अधिसूचना जारी; अखेर एसटींना विधानसभेत राजकीय आरक्षण

0
33

केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या अधिसूचनेमुळे आदिवासी समाजाला मिळणार गोवा विधानसभेत प्रतिनिधीत्त्व; आदिवासी समाजाकडून अधिसूचनेचे स्वागत

केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाने गोव्यातील आदिवासी समाजाला गोवा विधानसभेत (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्याचा कायदा काल अधिसूचित केला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची एक अधिसूचना केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने जारी केली. या अधिसूचनेनुसार गोवा एसटी विधानसभा प्रतिनिधित्व कायदा 6 ऑगस्ट 2026 पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे गोवा विधानसभेत एसटींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच एसटी समाजासाठी विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करण्याच्या निर्णायक प्रक्रियेलाही गती मिळणार आहे. दरम्यान, आदिवासी समाजाने या अधिसूचनेचे स्वागत केले आहे.

गोव्यातील एसटी बांधवांच्या राजकीय आरक्षणासंबंधीचा कायदा 5 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत, तर 11 ऑगस्ट 2025 रोजी राज्यसभेत संमत झाला होता. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरी मिळून त्याचे कायद्यात रुपांतरही झाले होते. मात्र जवळपास वर्षभराचा कालावधी उलटला तरी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना जारी न केल्याने पुढील प्रक्रिया रखडली होती.
या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील आदिवासी समाजाने राजकीय आरक्षण मिळविण्यासाठी 13 ऑगस्टला आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दोन दिवसांपूर्वी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन एसटी आरक्षण प्रक्रियेला गती देण्याची विनंती केली होती.

पुढील आठवड्यात जनगणना आयुक्तांची नियुक्ती होणार
गोव्यातील अनुसूचित जमाती लोकसंख्येची निश्चिती आणि पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकार पुढील आठवड्यात जनगणना आयुक्तांची नियुक्ती करणार आहे. अनुसूचित जमाती समाजासाठी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आरक्षण लागू करण्याच्या दिशेने हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांकडून निर्णयाचे स्वागत
एसटी राजकीय आरक्षण कायदा लागू करण्याच्या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो. हा कायदा लागू झाल्यामुळे, गोव्यातील एसटी समुदायांसाठी विधानसभेच्या जागा राखीव करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल उचलले गेले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
आदिवासी समाजाची गेल्या कित्येक वर्षांची राजकीय आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता आता होणार आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांचे आपण आभार मानतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.