– शंभू भाऊ बांदेकर, साळगाव
गोव्याच्या विधानसभा इतिहासातील खूप वर्षांनंतरचे हे दीर्घकालीन अधिवेशन ठरले. दि. १८ मार्च ते २ मे असे तब्बल २८ दिवस हे अधिवेशन चालले. मध्ये अनेक सुट्या आल्यामुळे चाळीस-पंचेचाळीस दिवस अधिवेशनाची हवा होती. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर नेहमीप्रमाणे प्रभावी ठरले. मंत्र्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसौझा, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर आणि आरोग्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आपापल्या खात्यांची खिंड यशस्वीपणे लढविली. इतर मंत्री पूर्ण अभ्यास करून उत्तरे देत होते, असे अभावानेच आढळले. उलट विरोधकांनी मंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यासाठी वेगळा प्रश्न विचारा, तुमच्या सरकारने करून ठेवलंय ते निस्तरण्यातच आमचा वेळ जातो अशी उत्तरे ऐकावयास मिळाली.
विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे व कॉंग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी सरकारला अनेक वेळा धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. अधिवेशनात नरेश सावळ, रोहन खंवटे व विजय सरदेसाई हे अपक्ष आमदार बराच अभ्यास करून बोलत होते. आपल्या रास्त मागण्या धसास लावण्याबरोबरच काही उपयुक्त सूचनाही सरकारला ते करीत होते. आमदार मिकी पाशेको यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या पोलीस व राजकारण्यांच्या अंमलीपदार्थ गैरव्यवहार प्रकरणी श्री. पाशेको यांनी अहवाल सादर करण्यापूर्वी खूप गाजावाजा केला; पण १५ एप्रिलपर्यंत सभागृहात सादर करावयाचा संबंधित अहवाल मात्र ते २ मे पर्यंत सादर करू शकले नाहीत.
भ्रष्टाचारात गुंतलेले मंत्री, सरकारी अधिकारी, आमदार आदींवर आपण योग्य ती कारवाई लवकरच करणार आहे, असे मुख्यमंत्री अधिवेशनात सुरुवातीपासून सांगत होते; पण बाबू कवळेकर यांनाच तूर्त लक्ष्य करण्याचे त्यांनी ठरवलेले दिसते. शेवटी शेवटी त्यांनी सर्व भ्रष्टाचार्यांना येत्या सहा महिन्यात तुरुंगात टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करू अशी घोषणा करून त्यांनी भ्रष्टाचार्यांच्या मानगुटीवर टांगती तलवार ठेवण्याचे काम केले आहे. अनेक विधेयके अधिवेशनात मांडून बहुमताच्या जोरावर विरोधकांच्या सभात्यागाला न जुमानता ती संमत करून घेण्याचे काम सरकारने केले. गोवा इमारती भाडेपट्टी, भाडे व इक्विशन नियंत्रण दुरुस्ती, गोवा विधिमंडळ दुरुस्ती, गोवा भू महसूल दुरुस्ती, गोवा मोटर वाहन कर दुरुस्ती, गोवा बिगर जैव कचरा, गोवा मोटर वाहन प्रवासी व माल कर दुरुस्ती अशी अनेक विधेयके संमत करण्यात आली व यामुळे सर्वसामान्य जनता भरडली जाणार आहे या विरोधकांच्या विरोधाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. तसेच भू महसूल दुरुस्ती तसेच स्टँप कायदा दुरुस्ती विधेयकाचा सर्वसामान्य जनतेवर सरळ परिणाम होणार आहे. या विधेयकांमुळे शंभर चौरस मीटर फ्लॅटवरील दरात सहा लाखांहून अधिक वाढ होणार असल्याचे लक्षात आणून देऊनही सरकारवर त्याचा काही परिणाम झाला नाही. आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी तर सरकारने पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर रद्द केला व दुसर्या बाजूने सामान्य जनतेच्या खिशातून सर्वच काही काढून घेण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप केेला.
एक गोष्ट मात्र खरी की, गोवा नागरिक हक्क सेवा विधेयक विधानसभेत सादर करून कामात कुचराई करणार्यांना दंड भरण्याचा इशारा देऊन सामान्य जनतेला दिलासा देण्यात आला आहे. या विधेयकामुळे असमाधानकारक सेवेसाठी रु. ५००, मुदतीत प्रतिसाद न दिल्यास प्रतिदिनी रु. ५० ते रु. २५०० पर्यंत दंड आणि आलेल्या कामावर अंतिम निर्णयास उशीर झाल्यास रु. पाच हजारपर्यंत दंड अशा तरतुदी असल्यामुळे जनतेच्या कामाचा खोळंबा यापुढे होणार नाही, असे वाटते. अर्थात या विधेयकामुळे कामचुकार अधिकारी, कर्मचारी धास्तावले तर त्यात नवल वाटावयास नको.
या विधानसभा अधिवेशनात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने घडल्या. एक म्हणजे गोवा राज्याला विशेष दर्जा देण्याचा ठराव मुख्यमंत्र्यांनी मांडला व तो सर्वांनुमते संमत करून घेतला. दुसरी गोष्ट म्हणजे कायदेशीर खाणी लवकरात लवकर सुरू कराव्यात यासाठी चाळीसही आमदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्राला विनंती करायचे ठरले. खास दर्जासाठीही सर्व आमदारांना दिल्लीत नेऊन साकडे घालायचे ठरले.
या दीर्घ मुदतीच्या अधिवेशनात एकूण १२६७ तारांकित प्रश्न होते, त्यांपैकी १२०० प्रश्न स्वीकारण्यात आले होते. प्रत्यक्ष चर्चेस मात्र १५४ प्रश्न आले. आता विधानसभेचे सूप तर वाजले आहे. आता पुढे भ्रष्टाचार्यांवर केव्हा व कशी कारवाई होते, खास दर्जाचा प्रश्न कितपत यशस्वी होतो आणि कायदेशीर खाणी केव्हा सुरू होतात यासाठी बहुधा पुढच्या अधिवेशनापर्यंत थांबावे लागेल, असे वाटते.