– सुरेश वाळवे
सरलेल्या सालाच्या शेवटाशेवटास राष्ट्रीय राजधानीत एका २३ वर्षीय विद्यार्थिनीवर चालत्या बसमध्ये झालेला सामूहिक बलात्कार, त्यानंतर दहा-पंधरा दिवसांनी तिचा झालेला मृत्यू आणि या दरम्यान तथा तदोपरान्त देशभर घडलेल्या घटनांनी विविध प्रश्न निर्माण झाले.
गेल्या दोन वर्षांत अण्णा हजारे, बाबा रामदेव आणि अरविंद केजरीवाल आदींच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने जो आसेतू हिमालय ‘लायटनिंग इफेक्ट’ निर्माण केला होता, तसाच प्रकार परवा घडला. ना कोणाचे नेतृत्व, ना कोणती शक्ती. तरी युवावर्ग उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरला आणि त्याने ढासळलेली कायदा (सु?)व्यवस्था, घसरती नैतिक मूल्ये तथा अधोगतीला पोचलेली एकूणच यंत्रणा यांविषयी उग्र संताप व्यक्त केला. काही वेळा प्रकरण हाताबाहेर गेले अन् आंदोलकांनी हिंसाचार तथा मोडतोड, जाळपोळ यांची कास धरली. परंतु त्याला मुख्य कारण केंद्र तद्वत दिल्ली सरकारची चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी, हे होय. इंडिया गेट नको, जंतरमंतर नको. रामलीला मैदानावर जा अन् हवे तेवढे आंदोलन करा. धरणे धरा, घोषणा द्या वा ठाण मांडा, असा सरकारचा संदेश होता अन् त्याचे आदेशात रूपांतर होऊन कधी लाठ्याकाठ्या बरसल्या, ते कळलेही नाही.
वॉटर कॅनन म्हणजे पाण्याचा जोरदार मारा हा प्रकार गोमंतकीयांना माहीत नाही. तेच का? अश्रुधूरसुद्धा आपण अनुभवलेला नाही. आपल्याला फारफार तर कल्पना आहे ती छडीमाराची. परंतु अश्रुधुराची नळकांडी फुटताच पळताना तथा पाण्याच्या जोरदार मार्यामध्ये युवायुवती चिंब होत झेलपटताना आपण छोट्या पडद्यावर ‘लाइव्ह’ पाहिल्या. काय होता त्यांचा गुन्हा? ‘त्या’ मुलीवर अत्याचार करणार्यांना कठोर सजा होईल, अशी ताबडतोब पावले उचला, एवढीच त्यांची मागणी होती. अर्थात सरकारलाही तसेच वाटत असावे. पण बलात्काराला फाशीची सजा ठोठावणार तर भारतीय दंड संहितेत तरतूद हवी. ती व्हावी म्हणून संसदेचे खास अधिवेशन बोलवा, हा भाजपसह विरोधी पक्षांचा आग्रह. सरकारने तो मान्य केला नाही. कदाचित संसदीय पीठावर चर्चेच्या ओघात सरकारचे वाभाडे काढले जातील, ही भीती असेल. बलात्कार्यांना जन्मठेप व्हावी, ३० वर्षे खडी फोडायला पाठवावे येथपासून त्यांना रासायनिक इंजेक्शन वा डोस देऊन नपुंसक बनवावे, अशा विविध सूचना आजवर झाल्या आहेत. खुद्द तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. अमानुष अत्याचार करणार्यांविरुद्ध देशाचा हा संताप निश्चितच ‘जायज’ आहे. परंतु केवळ कठोर शिक्षा झाली म्हणून गुन्हे घडायचे थांबतात वा घटतात, असे आहे का? समजा, बलात्कारासाठी अगदी मृत्युदंडाची तरतूद केली; तरी त्यामुळे देशभर सारे सुरळीत होऊन माता, बहिणी, कन्या सुरक्षित वावरू शकतील का? खुनाला फाशीची सजा होऊ शकते. एक सांगा, खुन्यांना हे माहीत नसते का? परंतु रागाच्या भरात माणूस सारासार विवेक गमावून बसतो. त्यावेळी त्याला परिणामांची भीती आणि क्षिती असत नाही. केवळ सूड घेणे, हा एकच विचार डोक्यात थैमान घालत असेल. आणि मनावर एकदा का सैतानाने कब्जा केला की, फाशीबिशीची काय बिशाद? कोणी विचारील, थंड डोक्याने केलेल्या सुनियोजित खुनांचे काय? शंका रास्त आहे. परंतु त्यावेळी गुन्हेगार अशा विश्वासात/भ्रमात असणार की कायद्याचे हात आपल्यापर्यंत पोचणारच नाहीत. डोळ्यात तेल घालून एवढी काळजी घेतल्यानंतर तपास अधिकार्यांना आपल्यापर्यंत पोचण्याकरिता मागे काही मागच उरणार नाही, असे त्याला वाटत असणार. म्हणूनच तर हर घडी अशा घटना घडत असतात. मुद्दा हा की, भले मरेपर्यंत फाशीची तरतूद झाली तरी बलात्काराच्या प्रकारांना आळा बसणे कठीण.
डिसेंबरचा उत्तरार्ध ती कोण दुर्दैवी ‘निर्भया’ की ‘दामिनी’ तिच्याविषयीच्या राष्ट्रव्यापी सहानुभूतीने थबथबीत ओथंबलेला आणि तिच्यावर निर्घृण अत्याचार करणार्या ‘षड्रिपूं’विषयीच्या संतापाने धगधगलेला असताही अगदी नववर्षानंतरच्या पहिल्या आठवड्यात देशभर लहानमोठे तसे प्रकार घडलेच की नाहीत? अन् हो, ऍसिड हल्लेखोरांना फाशी का नको?
मला फाशी द्या, अशी मागणी म्हणे खुद्द एकदोन बलात्कारी आरोपींनी मॅजिस्ट्रेटकडे केली. बाहेर केवढा अंगार पेटलाय, याची त्यांना तुरुंगात कल्पना आहे की नाही, माहीत नाही. वृत्तपत्रांमुळे ती आलेली असेल तर भलेच आहे. परंतु पश्चात्तापाचे असले खोटे उमाळे काय कामाचे? उद्या रीतसर आरोपपत्र दाखल होईल तेव्हा ते कोणती भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे. वकील त्यांना पहिला सल्ला देईल तो आरोप नाकारण्याचा. कारण न्यायालयात प्रारंभीच गुन्हा कबूल केला की मग पुढे खटला चालवायची गरजच उरत नाही.
‘निर्भया’ ऊर्फ ‘दामिनी’वरील अत्याचारानंतर एवढा प्रक्षोभ का निर्माण झाला? याचे कारण सहा धटिंगणांनी तिचे नुसते शरीरच ओरबाडले असे नव्हे तर तिला अनंत यातना दिल्या. ‘कामातुराणां न भयं न लज्जां’ म्हटले जाते. वासनोद्दिपित नरपशूला म्हणूनच कठोर कायदा वा शिक्षेची फिकीर असत नाही, तद्वत कोणी बघेल का काही म्हणेल, याची तमाही नसते. जत्रा, काले, मेळे, बाजार, सिनेमागृहे, बसेस वा गर्दीच्या ठिकाणी अधिकाधिक लोचटपणा होत असतो याचे कारण हेच. विनयभंगाची व्याख्याही तशी अगदी सैल असावी. आता बलात्काराचा मुद्दा ऐरणीवर आलाच आहे तर ‘मोलेस्टेशन’संबंधातही अधिक विचारविनिमय व्हायची आवश्यकता आहे.
एका क्रूर घटनेनंतर सारे राष्ट्र खडबडून जागे झाले, हे बरेच आहे. परंतु त्यातही राजकारण मागे राहिले का? पीडितेला अत्याधुनिक उपचारांसाठी रातोरात सिंगापूरला हलविले, त्याविषयीही टीका झालीच. तो राजकीय निर्णय होता, असे म्हटले गेले. एक सांगा, सत्ताधारी सांगतात म्हणून मान हलविण्यास डॉक्टर नंदीबैल आहेत का? तिला देशात जर उत्तमोत्तम उपचार मिळत नव्हते तर परदेशात का हलविले नाही, असे विचारले गेले असते. आपल्या सार्वजनिक जीवनाची पातळीच इतकी खाली गेली आहे की, नाटकबाजीत कोणाला काही वाटत नाही. ३१ डिसेंबरला रात्रभर समद्य पार्ट्या चालतात. यंदा त्यात थोडी घट झाली, असे म्हटले गेले. मी नववर्ष शुभेच्छा देणार-घेणार नाही, असे सोनियाजींनी जाहीर केले. आपले प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री असतील, भले गृहस्थ असतील, निष्कलंकही असतील; परंतु त्यांनी राजकारणी म्हणून अधिक संवेदनशील दिसण्याची गरज आहे. संसदेत टीकेचा भडिमार होवो वा प्रशंसेची बरसात, ते आपले कोठेतरी शून्यात पाहत असतात. जणू स्थितप्रज्ञ पुतळाच. सारे राष्ट्र एका घटनेने एवढे गदगद झाले असता डॉ. मनमोहन सिंग मख्ख होते, असे नव्हे. परंतु ते लोकांपुढे यायला हवे. राजदीप सरदेसाई यांच्यासारख्यांनी सतत डिवचले तेव्हा कुठे प्रधानमंत्री राष्ट्राला उद्देशून भाषण करते झाले. तेही दोन-अडीच मिनिटे! (ठीक है?)
प्रधानमंत्रीच का? राष्ट्रपती हा तर पहिला नागरिक. कधी नव्हे तो युवक-युवतींनी ‘राष्ट्रपती भवना’वर मोर्चा नेला. प्रणवबाबूंना जबाबदार धरण्यासाठी नव्हे तर वडीलकीच्या नात्याने चार सहानुभूतीचे शब्द सांगतील, सरकारला खडसावतील, म्हणून. सर्व प्रथापरंपरा आणि राजशिष्टाचार बाजूस सारून त्यांनी ‘राष्ट्रपती भवन’च्या महाकाय प्रवेशद्वारापर्यंत यायला हवे होते. ‘हो, तुमच्या भावना मी जाणतो. या घडीला सारे राष्ट्र एकजूट आहे. तुम्हाला हवे तसेच होईल,’ असे चार शब्द जरी संबोधून ते गेले असते तरी काही बिघडले नसते. परंतु निवडणुकीआधी मतांची भीक मागण्याकरिता दारोदार हिंडणारे सत्तेत जाताच ताठर का होतात, ते कळत नाही. सुशीलकुमार शिंदे हा भला माणूस. पण टीव्हीवरील चर्चेत तोही पुनःपुन्हा सांगतो काय तर आंदोलकांना सामोरे जाणे हे सरकारचे काम नव्हे. शिंदेसाहेब, सगळ्या मोर्चांना सामोरे जा, असे कोण म्हणतो? काही अपवाद तरी कराल की नाही? पीडित युवतीचे सिंगापूरहून पार्थिव आणताच यूपीए अध्यक्षा आणि प्रधानमंत्री विमानतळावर अपरात्री का धावले? मयताला काही फरक पडला का? लगोलग भल्या सकाळी दहनसंस्कार झाले. त्यावेळी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री का हजर राहिले? तर साध्या ‘जेश्चर’मधून त्यांना एक संदेश द्यायचा होता. शांततामय उत्स्फूर्त आंदोलनात बाबा रामदेव, केजरीवाल, शिसोदिया वगैरे उतरले आणि हिंसाचार झाला, हा सरकारचा आरोप. खरेखोटे देव जाणे; परंतु आंदोलन योग्य रीतीने हाताळले गेले नाही, एवढे खरे. नेहमी पोलिसी खाक्या परिणामकारक ठरतो, असे नाही. काही वेळा समजूतदारपणे वागावे लागते. खास करून या आंदोलनात राजकारण नव्हते. त्यामागे कोठला पक्ष नव्हता. मग त्याला वेगळी ‘ट्रीटमेन्ट’ दिली असती तर काय बिघडते?
आता अनेक नवे वाद निर्माण होत आहेत. महिलांना ड्रेस कोड चर्चिला जाऊ लागला आहे. त्यात अनेक राजकारणी- त्यात प्रामुख्याने कॉंग्रेसी अधिक आहेत- अकलेचे तारे तोडू लागले आहेत. बाबांनो, तोंडे बंद ठेवण्यासाठी काय घ्याल? ‘कॅटल क्लास’फेम शशी थरूर हा तल्लख मंत्री. तो सूचना करतो की, जर त्या पीडितेच्या मातापित्याची हरकत नसेल तर बलात्कारविरोधी जो कायदा होणार आहे त्याला तिचे नाव द्यावे! अरे गृहस्था, तिचे नाव जाहीर होऊ नये म्हणून तर पंधरावीस दिवस एवढा आटापिटा झाला. अर्थात नाव तुम्हाला आम्हाला माहीत नसले तरी संबंधितांना कळले असेलच. कारण ती उ.प्र.मधील बलिया भागातील आहे हे जाहीर झाले. गावाचे नाव कळले. आप्तेष्टांना तरी ती कोण हे कधीच कळले असणार. पुन्हा एवढी गुप्तता पाळून तरी काय मिळणार आहे? जणू तिचाच गुन्हा असल्यासारखा कडेकोड बंदोबस्त होत आहे. थोडक्यात, अत्याचारांनंतर विधाने, वर्तन यांचाही थोडा अतिरेक घडून आला आणि भंपकगिरीचाही. आता वाईटातून चांगले व्हावे ते म्हणजे नीतिशिक्षणाचे पाठ अभ्यासक्रमात समाविष्ट व्हावेत, घरीदारी पालकांनीही मुलांवर मूल्यसंस्कार घडवावेत. निदान भावी पिढी तरी इतकी निर्दय, बलात्कारी निपजू नये.
