– ल. त्र्यं. जोशी
अण्णा हजारे यांच्या अटकेचा निषेध करताना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी सरकारला उद्देशून ‘अण्णा हजारे यांचे आंदोलन हा सरकारसाठी वेकअप कॉल असल्याचा’ अभिप्राय व्यक्त केला होता. अरुण जेटली हे अंतर्मुख होऊन विचार करणारे नेते आहेत. विरोधी पक्षात असल्याने आणि अटक प्रकरणात ते अण्णांच्या बाजूने असल्याने वेकअप कॉल सरकारसाठी असल्याचे त्यांनी म्हणणे क्रमप्राप्तच आहे. पण अण्णांच्या आंदोलनाचा इशारा केवळ सरकारसाठीच नाही तर सर्व राजकीय पक्षांसाठी आहे, असे त्यांना मनोमन निश्चितच वाटले असेल. कारण अण्णांच्या आंदोलनाने सर्वच राजकीय पक्षांना संदर्भहीन करून ठेवले आहे.
त्याचा एकच पुरावा पुरेसा आहे. अण्णांचे हे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी शिवसेनेचा त्याला विरोध होता. पाठिंबा नव्हता असे तर म्हणताच येईल. शिवसेनेचे एक नेते सुरेशदादा जैन तर अण्णांची खिल्ली उडविण्याची एकही संधी सोडत नव्हते. अण्णांची ‘वाकड्या तोंडाचा गांधी’ असा शब्दांत चेष्टा करण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली होती. पण अण्णांच्या आंदोलनाने वेग घेताच शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करून टाकला. आंदोलनात उडी घेण्यासाठी आम्ही शिवसेनाप्रमुखांच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत असे नमूद करून त्यांनी परतीचा मार्ग मोकळा ठेवण्याचे चातुर्य दाखविले. तीच गोष्ट बसपा नेत्या मायावती यांची. परवापर्यंत बहेनजी अण्णांच्या आंदोलनाबद्दल चकार शब्दही उच्चारत नव्हत्या. पण आंदोलन लोकमय झाल्यानंतर मात्र त्यांनी पाठिंबा जाहीर करून टाकला.
इतर विरोधी पक्षांबाबत सांगायचे झाल्यास असे म्हणता येईल की, अण्णांच्या जनलोकपाल बिलाशी ते पूर्णपणे सहमत नव्हते आणि नाहीत, पण प्रभावी लोकपाल बिल त्यांनाही हवे आहे. मात्र अण्णांच्या आंदोलनाने जनलोकपाल बिलाकडून शांततापूर्ण निषेध नोंदविण्याच्या मूलभूत अधिकारात प्रवेश केला तेव्हा ते अण्णांच्या बाजूने पूर्णपणे उभे होते. लोकसभेतील सुषमा स्वराज यांचे व राज्यसभेतील अरुण जेटली यांचे भाषण व अन्य विरोधी नेत्यांची भाषणे सरकारला अक्षरशः आडवे करणारी होती. शांततापूर्ण निषेध नोंदविण्याच्या मूलभूत अधिकाराबाबत तर कॉंग्रेस पक्ष एकीकडे व अन्य पक्ष अण्णांच्या बाजूने अशी लालूंचा खेदजनक अपवाद वगळता स्थिती निर्माण झाली होती. तरीही अण्णांच्या आंदोलनाने सर्व राजकीय पक्ष संदर्भहीन ठरले या माझ्या प्रमेयात फरक पडत नाही. कदाचित नव्हे नक्कीच, अण्णांनी प्रारंभापासूनच स्वतःला आणि आपल्या आंदोलनाला राजकीय पक्षांपासून दूर ठेवले. अगदी प्रारंभी त्यांनी भ्रष्ट मंत्र्यांविरुद्ध मोहीम सुरू केली तेव्हाही आपण फक्त कॉंग्रेसच्या वा शिवसेनेच्याच मंत्र्यांना लक्ष्य करीत आहोत अशी भावना निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांनी भाजपचे गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी यांच्याकडे मोर्चा वळविण्याचा प्रयत्न केला होता. तो सफल झाला नाही हा भाग वेगळा, पण सर्व पक्षांना सारख्या अंतरावर ठेवण्याचा अण्णांचा प्रयत्न होता हे निश्चित.
अण्णांनी माहितीच्या अधिकारासाठी केलेल्या आंदोलनाला तसा कुणाचाच विरोध नव्हता. शिवाय अण्णांचे ते आंदोलन तेव्हाचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी अतिशय कौशल्याने हाताळले. त्यामुळेच की काय, केंद्रातही माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करण्यात फारशी अडचण निर्माण झाली नाही. जनलोकपाल बिलाच्या वेळी मात्र एक विचित्र योगायोग आला. अण्णांचे लोकपाल आंदोलन सुरू होणे आणि विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आणणे याची एकच गाठ पडली. अण्णांनी दिलेल्या माहितीच्या अधिकाराचा वापर करूनच पत्रकारांनी मुंबईतील आदर्श हाउसिंग सोसायटी प्रकरण हुडकून काढले. ते एवढे गंभीर बनेल असे कुणालाही प्रारंभी वाटले नसेल. पण ज्या तडकाफडकी अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला, त्यावरून त्याने एकाएकी पेट घेतला आणि ‘आदर्श’ म्हणजे भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचार म्हणजे ‘आदर्श’ असे समीकरण जनमानसात पक्के बसले. त्यानंतर पुढे आली ती स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा ही प्रकरणे. त्यातच कर्नाटकातील भाजपा मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे प्रकरण उद्भवले. तसे ए. राजाने स्पेक्ट्रम प्रकरण जवळपास निकालात काढले होते. मी वाजपेयी सरकारने ठरविलेले धोरणच अमलात आणले असा युक्तिवाद करून त्याने त्या विषयातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण सी.ए.जी.चा एक लाख पंचाहत्तर कोटींचा अहवाल समोर आला आणि डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाली. त्यामुळे मात्र राजाला चकचकता आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली त्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू झाल्याने कुणालाच काही करता आले नाही. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळ्यातही जवळपास तसेच घडले. एकाच वेळी ही प्रकरणे न्यायालयात गाजत होती, संसदेतही गाजत होती आणि त्यामुळेच माध्यमांमध्येही त्यांची चर्चा होत होती. या चर्चेतून एकच निष्कर्ष निघत होता की, भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत सर्वच पक्ष समान आहेत. वस्तुतः भाजपने लोकायुक्तांच्या ठपक्यानंतर येडियुरप्पांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. पण त्याचा भाजपची प्रतिमा सुधारण्यासाठी किती लाभ झाला हा प्रश्नच आहे.
याच दरम्यान अण्णांनीही जनलोकपाल विधेयकाचा मुद्दा समोर आणला. त्यासाठी त्यांनी भरपूर गृहपाठही केला. प्रथम जाणकारांच्या मदतीने जनलोकपाल विधेयकाचे प्रारूप तयार केले. त्या प्रारूपावर लोकप्रबोधन केले आणि तरीही सरकारने जेव्हा दाद दिली नाही तेव्हा जंतरमंतरवर उपोषण सुरू केले. त्यानंतर रामदेवबाबांच्या आंदोलनासह काय काय घडले हे इथे सांगण्याची गरज नाही. त्या सर्व घटना ताज्या आणि सर्वज्ञात आहेत.
लोकपाल बिलाचे प्रारूप ठरविण्यासाठी स्थापन झालेल्या मसुदा समितीच्या रचनेपासून एक बाब प्रकर्षाने घडली. ती म्हणजे, या प्रकरणातील फक्त कॉंग्रेस व अण्णांच्या टीमचा सहभाग. सरकारने मंत्रिगटात शरद पवार यांचा समावेश केला असला तरी अण्णांनी त्यांच्या नावाला विरोध केला व शरद पवारांनीही ती इष्टापत्ती मानून स्वतःला मोकळे करून घेतले. अशा रीतीने एखाद्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी खासगी मंडळींचा समावेश असलेली मसुदा समिती प्रथमच तयार झाली. वस्तुतः अशी समितीच स्थापन करायची होती तर त्यात विरोधी पक्षांचा समावेश व्हायला हवा होता. पण सरकार किंवा अण्णा यापैकी कुणीही तसा आग्रह धरला नाही. पुढे अण्णा जेव्हा विरोधी नेत्यांना भेटायला गेले तेव्हा काही नेत्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा ‘आम्ही सुचविले होते पण सरकारने ते मान्य केले नाही’ असे उत्तर अण्णांनी दिले. त्यामुळे विरोधी नेत्यांचे कितपत समाधान झाले हा प्रश्नच आहे. पण मसुदा समितीत विरोधी पक्ष हवेतच असा अण्णांनी आग्रह धरल्याचे वृत्त कुठेही प्रसिद्ध झाले नाही. याचाच अर्थ सरकारच्या भूमिकेला त्यांनी संमती दिली असा होऊ शकतो. कारण कोणतेही असो, पण औपचारिक भेटींशिवाय विरोधी पक्षांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न अण्णांनी आवर्जून केला असे म्हणता येणार नाही. राजकीय पक्षांबाबत जनमानसात निर्माण झालेला अविश्वास हेही त्याचे एक कारण असू शकते किंवा आपले आंदोलन कुठल्याही विरोधी पक्षाशी जोडले जाऊ नये यासाठी अण्णांनी घेतलेली ती खबरदारीही असू शकते.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात अण्णांच्या आंदोलनाला जनतेतून मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता ते एक आश्चर्यच ठरते. म्हणूनच त्याचे कारण शोधणे आवश्यक आहे. कोणताही राजकीय पक्ष सक्रियपणे व संघटितरीत्या सोबत नसताना जेव्हा अण्णांना हा प्रतिसाद मिळतो तेव्हा आपले राजकीय पक्ष संदर्भहीन ठरले आहेत का, हा प्रश्नही स्वाभाविकपणेच निर्माण होतो.
अण्णांची लोकप्रियता असे याचे कारण देता येणार नाही. इतक्या प्रचंड संख्येत विशेषतः तरुणांनी आकर्षित व्हावे असे अण्णांच्या व्यक्तित्वात काहीच नाही. ७३ वर्षांचे वय, गांधी टोपीसहित पांढरा जाडाभरडा पोशाख, इंग्रजीचा गंधही नाही असे अण्णांचे व्यक्तित्व. असे असतानाही जेव्हा लोक त्यांना मानायला लागतात, तेव्हा त्याचे एकच कारण असू शकते ते म्हणजे त्यांच्या विचार आणि व्यवहारातील पारदर्शकता.
आज कुठल्याही राजकीय पक्षाजवळ वा नेत्याजवळ ही पारदर्शकता नाही. प्रत्येकावर लहान मोठा डाग आहेच. अण्णा मात्र स्वच्छ व नितळ आहेत. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, लोकांना आलेला भ्रष्टाचाराचा उबग. जागोजागी अगतिक होऊन द्याव्या लागणार्या लाचेमुळे लोकांच्या मनात भ्रष्टाचाराविषयी विलक्षण चीड निर्माण झाली. अण्णांनी त्याविरुद्ध आवाज उठविला. त्यामुळे अण्णा भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे प्रतीक बनले.
आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या आंदोलनात यत्किंचितही न झालेला हिंसाचार. वस्तुतः सरकारने लोकांना प्रक्षुब्ध करणारे अनेक प्रकार केले. अण्णांना ज्या पद्धतीने अटक करण्यात आली तो तर महाप्रक्षोभाचा विषय ठरू शकला असता. पण एवढ्या प्रचंड आंदोलनात हिंसाचाराचाच काय, लोक प्रक्षुब्ध होण्याचा एकही प्रकार घडला नाही. अण्णांमुळे तो घडला नाही हेही तेवढेच खरे. त्यामुळेच सरकारला अण्णांपुढे अक्षरशः लोटांगण घालावे लागले. नैतिक शक्तीपुढे दंडशक्ती कशी नतमस्तक होऊ शकते याचे हे ज्वलंत उदाहरण म्हणावे लागेल.
आज राजधानीत निर्माण झालेले वातावरण पाहता तेथे अण्णांचेच राज्य आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये. त्यांच्या सुटकेचा आदेश जारी झाल्यानंतरही ते तुरुंगातून स्वतःच्या मर्जीनेच बाहेर पडले. पोलीस त्यांना जबरदस्तीने हटवू शकली नाही. उपोषणाचे स्थान, कालावधीही त्यांनीच ठरविला, पोलिसांनी मम म्हटले एवढेच. त्यांनी सरकार, सत्तारूढ पक्ष आणि अन्य पक्ष या सर्वांना जणू गतार्थ ठरविले आहे. ही केवळ सरकारच्या चिंतेची बाब ठरू शकत नाही. सर्वच राजकीय पक्षांसाठी ही चिंतेची आणि आत्मचिंतनाची बाब आहे. आज एकही राजकीय पक्ष असा नाही की ज्याला निवडणुकीत धनशक्तीचा आधार घ्यावा लागत नाही. एकवेळ तो घ्यावा लागला की तडजोडी आल्याच. त्या स्वेच्छेने कराव्या लागोत वा अगतिकतेपोटी; लोकांना त्याचे सोयरसुतक नाही. ते सर्वच पक्षांना भ्रष्ट समजतात. त्यामुळेच अण्णांसारखे बिगर राजकीय नेतृत्व समोर येते. पण ही स्थिती आपल्या सांसदीय प्रणालीसाठी उपकारक नाही. आज तरी देशात संसद विरुद्ध लोक असे चित्र तयार झाले आहे. ते निश्चितच चिंताजनक आहे.
अण्णांच्या आंदोलनाच्या काळात त्यांची महात्मा गांधी व लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्याशी तुलना केली गेली. खरे तर अशी तुलना करणे योग्य नाही. प्रत्येक महापुरुष वेगळा आणि त्याच्यासारखा तोच असतो. महानता हेच त्यांच्यातील एकमेव साम्य. तरीही वस्तुनिष्ठपणे या तिन्ही महापुरुषांची तुलना केली तर असे म्हणावे लागेल की, महात्मा गांधी आणि लोकनायक जयप्रकाश यांची आंदोलने सत्तापरिवर्तनासाठी होती; अण्णांचे आंदोलन तूर्त तरी व्यवस्था परिवर्तनाचे आहे. पण त्याचे रूपांतर सत्तापरिवर्तनाच्या आंदोलनात होणार नाही याची हमी आज तरी कुणीही देऊ शकत नाही.