चळवळ तीव्र करण्याचा इशारा
२०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत जनलोकपाल विधेयक संमत केले गेले नाही तर मोठे आंदोलन उभारणे भाग पडेल असे अण्णा हजार यांनी सांगितले. सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती होऊ न शकल्याच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.
दरम्यान, रविवार दि. २५ रोजी अण्णा जंतर मंतर येथे एक दिवसाचे उपोषण करणार आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात बळी पडलेल्यांचे नातेवाईक सहभागी होणार आहेत. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसची जबरदस्त पिछेहाट झाली याकडे निर्देश करून हजारे म्हणाले, जर जनलोकपाल विधेयक संमत झाले नाही तर २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालातही कॉंग्रेसला गंभीर परिणाम दिसून येतील असे ते म्हणाले. आम्ही सरकारविरोधात नसून लोकांच्या चांगल्या भवितव्यासाठी लढत आहोत असे ते म्हणाले. लोक जनलोकपालसाठी उत्सुक असल्याचे ते म्हणाले.
लोकपाल : अजूनही पक्षांत मतभेद
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी काल बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांबरोबर यूपीएतील काही घटक पक्षांनीही लोकपाल विधेयकातील काही तरतुदींना नापसंती दर्शविल्याने पुन्हा पेचप्रसंगी उद्भवण्याचे चिन्हे दिसू लागली आहे.
दरम्यान, पंतप्रधानांच्या निवास्थानी २० पक्षांच्या झालेल्या या बैठकीत संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्या सत्रात हे विधेयक सहमती बनवून चर्चेला घेण्यास सर्वांनी अनुकूलता दर्शविली. दुसरे सत्र तीन आठवड्यांच्या मध्यंतरानंतर एप्रिल’ध्ये प्रारंभ होणार आहे.
दरम्यान, काल झालेल्या बैठकीत राज्यसभेतील विरोधी नेते अरुण जेटली यांनी माहिती देताना सांगितले की, विरोधी पक्षांबरोबरच यूपीएतील काही घटक पक्ष आणि सरकार यांच्यात मतभेद दिसून आले. भारताच्या संघराज्य प्रणालीला बाधा पोचवणार्या ‘लोकायुक्त’ स्थापनेसंबंधीची लोकपाल कायद्यातील तरतूद वगळावी असे बहुतेक पक्षांचे मत होते.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सितारा’ येचुरी यांनीही लोकायुक्त स्थापनेसंबंदीची तरतूद लोकपालशी सलग्न असू नये असे सांगितले.
यूपीएचे घटक पक्ष असलेले तृणमुल कॉंग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स यांचाही लोकायुक्तसंबंधी तरतुदीस विरोध दिसून आला.
या विरोधामुळे राज्यात लोकायुक्त स्थापनेसंबंधीची तरतुद लोकपाल कायद्यातून वगळली जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सीबीआयच्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली असण्यासही विरोधी पक्षांचा आक्षेप दिसून आला. एकतर लोकपालसाठी वेगळी तपास यंत्रणा उभारा किंवा सीबीआयला सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करा अशी त्यांची मागणी होती.
बिगर सरकारी संस्थांना लोकपालखाली आणण्याच्या मुद्द्यावर जेटली यांनी सूचना केली की, विदेशांतून निधी पुरविला जाणार्या एनजीओंना लोकपालखाली आणून देशातील खासगी एनजीओ, तसेच त्यांच्यामार्फत चालविल्या जाणार्या शाळा, इस्पितळांना वगळावे.
लोकपाल विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच संमत केले जाईल, असा विश्वास पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी व्यक्त केला.
लोकपाल विधेयक लोकसभेत संमत झाले असून राज्यसभेत अडकून पडले आहे. त्याविषयी सहमतीने तोडगा काढण्यासाठी कालची बैठक बोलावण्यात आली होती.