नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात अनेक किरकोळ मुद्द्यांवरून विरोधकांनी गदारोळ केला, मात्र, ह्या अधिवेशनादरम्यान सरकारने मांडलेल्या काही विधेयकांवर पुरेशी चर्चा झाल्याचे दिसले नाही. असेच एक विधेयक म्हणजे अणुऊर्जा क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन आणणारे ‘सस्टेनेबल हारनेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लीअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफोर्मेशन ऑफ इंडिया’ अथवा ‘शांती’ विधेयक. विधेयकाच्या नावातच ‘शांती’ घालून अणुक्षेत्रात भारत शांतीचाच पुरस्कार करीत राहील ही ग्वाही सरकारने दिली आहे हे तर खरेच, परंतु अणुऊर्जेला फार मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यासाठी सरकारने आक्रमक पावले टाकली आहेत असे दिसते. आजवर 1962 चा अणुऊर्जा कायदा आणि 2010 सालचा सीएलएनडी कायदा ह्यांनी सरकारपुरतीच मक्तेदारी राखून ठेवलेल्या ह्या क्षेत्राला आता खासगी क्षेत्रासाठी खुले केले आहे. युरेनियम एनरिचमेंट, स्पेंट फ्युएल रिप्रोसेसिंग आणि हेवी वॉटर प्रॉडक्शन अशा संवेदनशील गोष्टींची जबाबदारी सरकारने स्वतःपाशी कायम ठेवलेली असली, तरी बाकी सर्व कामांमध्ये खासगी कंपन्या आणि विदेशी गुंतवणूकदार यांना रान मोकळे करून दिलेले आहे. जागतिक हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर भारतावरही कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मोठा दबाव आहे. त्यामुळे सरकारने 2070 पावेतो शून्य कर्ब उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट समोर ठेवलेले आहे. त्यासाठी पारंपरिक ऊर्जास्रोतांपासून दूर जाणे आवश्यक ठरणार आहे. म्हणूनच सरकारने सन 2047 पर्यंत भारताची अणुऊर्जा निर्मिती शंभर गिगावॅटपर्यंत वाढविण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. सध्या भारतातील अणुऊर्जा निर्मिती जेमतेम 8.2 गिगावॅट आहे, हे लक्षात घेतले तर पुढील बावीस वर्षांत 100 गिगावॅट क्षमता साध्य करण्यासाठी किती मोठ्या प्रमाणावर अणुप्रकल्पांना चालना दिली जाईल हे स्पष्ट दिसते. देशातील खासगी क्षेत्राला वाव देण्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांसाठीही ह्या क्षेत्रात आवश्यक संसाधनांचा पुरवठा करण्यासाठी मोकळीक दिली गेली आहे. एखाद्या अणुप्रकल्पामध्ये दुर्घटना घडली तर आजवरच्या कायद्यानुसार त्यासाठी तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या विदेशी पुरवठादारालाही नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य केले गेले होते. मात्र, सरकारने ही अट आता काढून टाकली आहे. केवळ तो प्रकल्प प्रत्यक्ष चालवणाऱ्याला नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार धरले गेले आहे आणि त्यातही त्याला प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार नुकसान भरपाईची मर्यादा घालून दिली गेली आहे. त्यापेक्षा जास्त नुकसान भरपाईची गरज भासली, तर सरकार स्वतःचा वाटा त्यात देईल, ज्यासाठी खास निधी निर्माण केला जाणार आहे. छोटे छोटे अणुप्रकल्प उभारण्यास सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. आजवर अणूप्रकल्प केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील एनपीसीआयएलसारखी कंपनीच उभारू शकत असे. फार तर राज्य सरकारांशी हातमिळवणी करून संयुक्त प्रकल्प उभारले जात आणि त्यासाठीचे तंत्रज्ञान विदेशी कंपन्यांकडून मिळवले जात असे. आता हे सगळेच चित्र पालटणार आहे. खासगी कंपन्यांनी ज्यांना स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर म्हटले जाते अशा प्रकारचे कमी क्षमतेचे प्रकल्प उभारावेत असा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. अनेक उभरती क्षेत्रे आहेत, ज्यांना प्रचंड ऊर्जेची गरज आहे. उदाहरणार्थ आज सर्वत्र जगात एआयचा म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा बोलबाला आहे, परंतु त्यांच्या डेटासेंटर्सना सतत प्रचंड ऊर्जा लागते. म्हणजेच आज ऊर्जानिर्मिती ही मुख्यत्वे पाण्याद्वारे होत असल्याने प्रचंड पाणी लागेल. ह्याला पर्याय अणुऊर्जेचा राहील, त्यामुळे अशा प्रकारच्या गरजा भागवण्यासाठी हे छोटे अणुऊर्जा प्रकल्प मदतकारी ठरू शकतील असे सरकारला वाटते. एआय, पोलाद, सिमेंट उत्पादन आदी क्षेत्रांना अशा प्रकारच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांतून आण्विक ऊर्जा घेण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. सरकारची मक्तेदारी ह्या नव्या कायद्याद्वारे संपुष्टात येणार आहे आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढणार आहे. आण्विक शक्तीचा जसा सकारात्मक गोष्टींसाठी, ऊर्जेसाठी वापर होऊ शकतो, तसाच त्याचा दहशतवादासारख्या गोष्टींसाठी गैरवापरही होऊ शकतो. हे क्षेत्र खासगी क्षेत्राला खुले करणे नव्या धोक्यांना निमंत्रण देणारेही ठरू शकते. जरी संवेदनशील विषयांत खासगीकरणास सरकारने अनुमती दिलेली नसली, तरी देखील काही बाबतींत हे जिकीरीचे ठरू शकते. त्यासंदर्भात सरकारकडून अधिक काटेकोरपणाची गरज भासेल. कर्ब उत्सर्जन कमी होणे, 2070 पर्यंत ते शून्यावर येणे ही उद्दिष्टे निश्चितपणे कालानुरूप आहेत, परंतु त्याचबरोबर आण्विक क्षेत्रातील नवे धोके लक्षात घेऊन कोणतेही पाऊल उचलले गेले तर ते अधिक योग्य ठरेल. ह्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी हे सगळे कंगोरे विचारात घेऊन तटस्थपणे आपले निष्कर्ष जनतेसमोर ठेवणे गरजेचे आहे.
