माझा फ्लॅट’ योजनेची अधिसूचना जारी; 10000 हजार नोंदणी शुल्क; श्रेणीनिहाय मुद्रांक शुल्क लागू
राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी माझा फ्लॅट योजनेची अधिसूचना काल जारी केली. माझा फ्लॅट योजनेसाठी गोवा सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश 2026 जारी करण्यात आला आहे. तसेच, भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. फ्लॅटच्या अभिहस्तांतरण प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही प्रवर्तकाला किंवा विकासकाला (डेव्हलपर) 10 लाख रुपयांपर्यंतचा तात्काळ दंड आणि त्यानंतर दररोज 5 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
बिल्डर्स किंवा जमीनमालकांचे असहकार्य यांसारख्या विविध कारणांमुळे कायदेशीर पेचप्रसंगामध्ये अडकलेल्या फ्लॅटधारकांना दिलासा देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. सहकार कायद्यातील सुधारणेमुळे नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आता विकासकांवर अवलंबून न राहता, सरकारद्वारे नियुक्त निर्दिष्ट अधिकाऱ्यांमार्फत जमिनीच्या मालकी हक्कांचे एकतर्फी डीम्ड कन्व्हेयन्स (अभिहस्तांतरण) मिळवू शकतील.
2016 च्या रेरा कायद्यापूर्वी बांधलेल्या आणि तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त फ्लॅट्स असलेल्या इमारतींमधील फ्लॅटधारक आता नोटरीकृत करार किंवा विक्री दस्तऐवजांचा वापर करून कायदेशीररीत्या गृहनिर्माण संस्था स्थापन करू शकतात.
एकतर्फी डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी नोंदणी शुल्क 10,000 रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. निवासी युनिट्ससाठी टक्केवारीवर आधारित दरांच्या ऐवजी ठिकाणानुसार निश्चित मुद्रांक शुल्क लागू करण्यात आले आहे. अ श्रेणीमधील प्रमुख शहरे व किनारपट्टी भागासाठी 50 हजार रुपये, ब श्रेणीतील शहरांसाठी 40 हजार रुपये आणि क श्रेणीतील ग्रामीण भागासाठी 30 हजार रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.
या अध्यादेशाद्वारे सोसायटीच्या संचालकांसाठी एक आठवड्याचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास विलंब करणे किंवा नॉन-परफॉर्मिंग सेट्सबाबत कार्यवाही न करणे यांसारख्या गंभीर त्रुटींसाठी संपूर्ण संचालक मंडळाला सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आला आहे.
