चौकशी समितीकडून मुख्य सचिवांकडे अहवाल सादर; सूत्रांची माहिती; अहवालानंतर राज्य सरकारच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष
हडफडे येथील बर्च बाय रोमियो लेन या नाईटक्लबमधील भीषण आगीच्या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने उत्तर गोव्याचे न्यायदंडाधिकारी अंकित यादव यांच्या नेतृत्वाखाली नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने आपला चौकशी अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर केला आहे. या चौकशी अहवालातून अनेक त्रुटी समोर आल्या असून, या आगीला विविध सरकारी खाती आणि स्थानिक ग्रामपंचायतीला जबाबदार धरण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आता राज्य सरकारकडून या अहवालावर कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बर्च नाईटक्लबला गेल्या 6 डिसेंबर 2025 रोजी रात्रीच्या वेळी लागलेल्या भीषण आगीत 25 जणांचा बळी गेला होता. त्यात क्लबचे 20 कामगार आणि 5 पर्यटकांचा समावेश होता. या प्रकरणात हणजूण पोलिसांनी क्लबचे मालक, सहमालक व्यवस्थापक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणात क्लबचे दोन मालक, एक सहमालकासह एकूण आठ जणांना अटक केली आहे, तर हडफडेचे सरपंच रोशन रेडकर आणि निलंबित तत्कालीन पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांनी अटकेच्या शक्यतेमुळे अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यांच्या जामीन अर्जावर 30 डिसेंबरला निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.
राज्य सरकारने 8 डिसेंबर 2025 रोजी या भीषण दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी न्यायदंडाधिकारी अंकित यादव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. या समितीमध्ये दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा, फॉरेन्सिक सायन्सचे संचालक आशुतोष आपटे आणि अग्निशामक दलाचे उपसंचालक राजेंद्र हळदणकर यांचा समावेश होता. या समितीने घटनास्थळाची पाहणी करून चौकशीला सुरुवात केली. त्यानंतर या प्रकरणात हडफडे पंचायतीचे सरपंच रोशन रेडकर, मूळ जमीनमालक प्रदीप घाडी आमोणकर, या प्रकरणात सरकारने निलंबित केलेले सरकारी अधिकारी सिद्धी हळर्णकर, शर्मिला मोंतेरो व इतरांची समितीने चौकशी केली आहे.
अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित
या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सुरुवातीला 7 दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. हा अवधी अपुरा असल्याने अहवालासाठी आणखी 7 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. आता चौकशी समितीने 23 डिसेंबर रोजी मुख सचिवांकडे अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात आगीची कारणे आणि आवश्यक निकषांची पूर्तता न करता क्लबला काम करण्यास परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
हडफडे पंचायतीवर ठपका
या प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले असले, तरी मोठा ठपका हडफडे पंचायतीवर ठेवण्यात आला आहे. क्लबसाठी मद्य परवाना मिळविण्यासाठी आरोग्य विभागाचा बनावट प्रमाणपत्राचा वापर करण्यात आला होता तेही अहवालात नमूद केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
परवानग्या देताना अनेक त्रुटी
सरकार नियुक्त चौकशी समितीने आगीमागील कारणांची मीमांसा केली आहे. क्लबला देण्यात आलेल्या परवानग्या आणि नियामक अनुपालनात काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. विविध विभाग आणि एजन्सींची जबाबदारी ओळखण्याचे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आणि सुधारात्मक उपाययोजना सुचवण्याचे कामही या समितीने अहवालात केले आहे.
परवानग्यांतील त्रुटींवर अहवालात प्रकाश
चौकशी समितीने संबंधित व्यक्ती आणि अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवून घेतले आहेत. सरकारी यंत्रणांकडून परवानग्या देण्यातील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे आणि त्रुटी असूनही परवानग्या देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
