४ मे २०१२ रोजी वांच्छू यांनी गोव्याच्या राज्यपालपदाचा ताबा घेतला होता. १९७६च्या आयपीएस केडरचे ते अधिकारी असून त्यांनी गुप्तचर विभागातही काम केले होते. १९६१ साली जन्मलेले वांच्छू हे सध्याच्या राज्यपालापैकी सर्वांत कमी वयाचे राज्यपाल होते.
प्रदेश भाजपने वांच्छू यांनी पदाचा राजीनामा देण्याची मागणी केली होती. राजीनामा न दिल्यास त्यांची पदावरून उचलबांगडी करण्याची मागणी करणारे निवेदन गृहमंत्रालय व राष्ट्रपतींना सादर केले होते. या पार्श्वभूमीवर काल सीबीआयने त्यांची दीर्घ जबानी नोंदविली. त्यामुळें कोणत्याहीक्षणी ते राजीनामा देण्याची शक्यता होती.
राज्यपाल भारतवीर वांच्छू यांची सीबीआय अधिकार्यांच्या पथकाने काल दोना पावल येथील राजभवनवर जाऊन संध्याकाळी उशीरापर्यंत जबानी घेतली.
काल सकाळी अधिकार्यांची पथके राजभवनवर दाखल झाली होती. संध्याकाळी उशिरापर्यंत अधिकारी राजभवनवरच होते. ऑगस्टा-वेस्टलँड खरेदी घोटाळ्यात वांच्छू यांचे नाव पुढे आल्याने त्यांनी पदाचा राजीनामा देण्याची मागणी प्रदेश भाजपने काही दिवसांपूर्वी केली होती. सीबीआयने काल या प्रकरणातील साक्षिदार म्हणून राज्यपालांकडून कोणती माहिती मिळविली हे कळू शकले नाही.
वरील प्रकरणी सीबीआय योग्य पध्दतीने चौकशी पूर्ण करून लवकर सत्य उघडकीस आणतील, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली आहे.
गेल्या ३० जून रोजी याच प्रकरणी चौकशी झालेल्या प. बंगालचे राज्यपाल नारायण यांनी या पदाचा राजीनामा दिला होता. २००५ साली या विमान खरेदी प्रकरणाशी संबंधित एका बैठकीस नारायण व वांच्छू हे उपस्थित राहिल्याने साक्षीदार म्हणून त्यांची जबानी नोंदविण्यात आली आहे.
तत्कालीन हवाई दल प्रमुख एस. पी. त्यागी व त्यांचे काही नातेवाईक व युरोपियन दलाल यांच्यासह १३ जणांविरुध्द सीबीआयने याप्रकरणी गुन्हा नोंदविला आहे.
भाजपची मागणी पूर्ण : तेंडुलकर
राज्यपाल वांच्छू यांनी राजीनामा दिल्याने प्रदेश भाजपची मागणी पूर्ण झाली आहे अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी व्यक्त केली आहे. खरे तर त्यांनी यापूर्वीच राजीनामा द्यायला हवा होता. तसे केले असते तर लाज राखली असती.
परंतु त्यांना सत्तेवर राहण्याचा मोह आवरता आला नाही, असे तेंडुलकर म्हणाले. तेंडुलकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन वांच्छू यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.
