25.7 C
Panjim
Friday, February 26, 2021

अखेर माहिती आयुक्त


राज्याला अखेर मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य माहिती आयुक्त लाभले आहेत. या पदांवर आपल्या विचारांशी अनुरूप व्यक्ती असाव्यात असे कोणत्याही सरकारला वाटणे स्वाभाविक आहे, त्यामुळे तसे होत नसल्याचे दिसताच या पदांसाठीची भरती प्रक्रिया अर्ध्यावरच रद्द करण्याचा प्रकार यापूर्वी दोन वेळा घडला होता. मात्र, यावेळी अखेर सरकारच्या मनासारखे झाले आणि राज्याला एकदाचे माहिती आयुक्त मिळाले. मुख्य माहिती आयुक्तपदी निवड झालेले विश्वास सतरकर हे माजी आमदार व माजी सभापती आहेत. सत्ताधारी भाजपशी दीर्घकाळ प्रत्यक्ष संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासारख्या राजकीय व्यक्तीची या पदावर निवड होताच अनेकांच्या भुवया उंचावलेल्या दिसल्या. ते सभापतीपदावर असताना राज्यपाल जमीर यांनी पर्रीकर सरकार बरखास्त करण्याचा घाट घालताच ते सरकार तारण्यासाठी सतरकर यांनी आपल्या सभापतीपदाचा कसा आटोकाट वापर केला होता ते सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे माहिती आयुक्तपदाला ते कितपत निष्पक्षपणे न्याय देऊ शकतील ही शंका अनेकजण सध्या व्यक्त करीत आहेत. सतरकर यांनी याची जाण ठेवून आपला कारभार निष्पक्ष आणि तटस्थ राहील याची आटोकाट खबरदारी घ्यावी लागेल आणि जनतेच्या मनामध्ये स्वतःविषयी ‘विश्वास’ निर्माण करावा लागेल. त्यासाठी त्यांना आमच्या शुभेच्छा!
राज्य माहिती आयुक्तपदी निवड झालेले संजय ढवळीकर ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. पत्रकारितेमध्ये असलेल्या व्यक्तींनी हे दगदगीचे क्षेत्र सोडून सत्तापदे स्वीकारल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पत्रकारितेतून बाहेर पडल्यानंतर नेत्यांचे माध्यम सल्लागार होण्यापासून राज्यसभा खासदारकीपर्यंतचे वेगवेगळे करिअर निवडले जाते किंवा पत्रकारितेमध्ये असतानाही विविध समित्यांवर पत्रकारांची त्यांच्या त्या क्षेत्रातील अनुभवाच्या आधारे निवड होत असते. जोवर पत्रकारांची लेखणी या क्षेत्रात असताना सत्ताधार्‍यांची मिंधी होत नाही आणि आपली तटस्थता राखून असते, तोवर त्यात काही गैर म्हणता येत नाही. अर्थात, त्या पदावरील त्यांची निवड ही त्यांच्या त्यासाठीच्या पात्रतेच्या आधारे झालेली असावी, खुशामतखोरीची बक्षिसी नव्हे! ढवळीकर यांची यापूर्वी मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात राज्य मनोरंजन संस्थेवरही निवड झाली होती. त्यानंतर सरकार बदलले व त्यांचे ते पद गेले व ते पुन्हा पत्रकारितेत आले. आता पुन्हा एकदा पत्रकारितेला रामराम ठोकून ते या पदावर आरूढ होत आहेत. आमचे व्यवसायबंधू या नात्याने त्यांनाही आम्ही शुभेच्छा देतो आणि पत्रकारितेत अपेक्षित असलेली तटस्थता ते त्या पदावरूनही दाखवतील अशी आशा बाळगतो.
माहिती अधिकार कायदा हा जनसामान्यांसाठी फार मोठा आधार जसा आहे, तसाच तो सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचार उजेडात आणण्याचे मोठे साधनही आहे. दुर्दैवाने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची छळणूक करण्याकडेच बहुतेक सरकारांचा आजवर कल राहिला. यापैकी काहींनी माहिती अधिकार हा खंडणीखोरीसाठी वापरला हे जरी खरे असले तरी अनेक गैरप्रकार माहिती अधिकार कायद्यामुळेच उजेडात येऊ शकले हेही तितकेच खरे आहे. मध्यंतरी या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ लागताच विविध खात्यांचे सरकारी भ्रष्ट अधिकारी कमालीचे जेरीस आल्याचे दिसून आले होते. आम्ही या आरटीआय प्रश्नांना उत्तरेच देत बसायचे काय असा साळसूद प्रश्न विचारून ते स्वतःच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालू पाहात होते. जनतेने या माहिती अधिकार कायद्याचा अधिकाधिक वापर करावा यासाठी ती प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न नव्या माहिती आयुक्तांनी करणे आवश्यक आहे. विशेषतः पूर्वी गोवा आरटीआय हे ऑनलाइन पोर्टल होते, ज्यावरून कोणत्याही नागरिकाला एका क्लीकवर कोणत्याही खात्यातील माहिती या कायद्याखाली मागवता येत असे. हे पोर्टल मध्यंतरी गाजावाजा न करता बंद केले गेले. सध्या ऑनलाइन आरटीआय अर्ज दाखल करण्याची काही पोर्टल्स आहेत, परंतु ती खासगी व्यक्तींनी सुरू केलेली आहेत. नूतन माहिती आयुक्तांना जर खरोखरच या कायद्याची चाड असेल आणि आर्थिक लाभाखातर नव्हे, तर जनहितार्थ त्यांनी ही पदे स्वीकारलेली असतील तर ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल पूर्ववत सुरू करण्यास त्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.
लोकायुक्त काय, माहिती आयुक्त काय, दक्षता आयुक्त काय, ही पदे सरकारनियुक्त जरी असली तरी ती जनतेसाठी आहेत. जनतेची बाजू बुलंद करण्यासाठी आहेत. सत्ताधार्‍यांची हांजी हांजी करण्यासाठी नाहीत. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर जेवढा अधिकाधिक होईल, जेवढा प्रभावीपणे होईल, तेवढे प्रशासन अधिक जबाबदेही आणि पारदर्शक बनेल. ती त्याची अपरिहार्यता बनेल. माहिती आयुक्तपदी विराजमान होणार्‍या दोन्ही व्यक्ती सुजाण आणि सुविद्य आहेत. त्यामुळे जनहिताची चाड ठेवून त्या या पदांवर वावरतील आणि या पदांना नुसती प्रशासकीय पदे राहू न देता एक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देतील अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त करतो आणि पुनश्च त्यांना त्यासाठी शुभेच्छा देतो!

STAY CONNECTED

845FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

सर्वथा अनुचित

पालिका प्रभाग आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांचा मनमानी कारभार उघडा पडला आहे. पालिका आरक्षणासंदर्भात ज्या...

६० वर्षांवरील व्यक्तींना मार्चपासून कोविड लस

>> केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची माहिती, ४५ वर्षांवरील व्यक्तींनाही गरजेनुसार लस देणार देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असल्याने...

नगरपालिका आरक्षण निवाडा राखीव

>> मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी पूर्ण गोवा नगरपालिका निवडणुकांसाठी गोवा सरकारने अधिसूचित केलेले प्रभाग आरक्षण व प्रभागांची...

गोमंतकीय दुसर्‍या लाटेचाही सामना करतील ः डॉ. बांदेकर

राज्यातील आरोग्य सेवकांना कोविडची लस देण्यात आलेली असल्याने आता राज्यात कोविडची दुसरी लाट आली तरी गोवा त्या लाटेचा चांगल्या प्रकारे सामना करू...

श्रीपाद नाईक यांना गोमेकॉतून डिस्चार्ज

मागील एक महिना आणि तेरा दिवस गोमेकॉत उपचार घेणारे उत्तर गोव्याचे खासदार व केंद्रीय आयुषमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) व केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद...

ALSO IN THIS SECTION

सर्वथा अनुचित

पालिका प्रभाग आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांचा मनमानी कारभार उघडा पडला आहे. पालिका आरक्षणासंदर्भात ज्या...

६० वर्षांवरील व्यक्तींना मार्चपासून कोविड लस

>> केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची माहिती, ४५ वर्षांवरील व्यक्तींनाही गरजेनुसार लस देणार देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असल्याने...

नगरपालिका आरक्षण निवाडा राखीव

>> मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी पूर्ण गोवा नगरपालिका निवडणुकांसाठी गोवा सरकारने अधिसूचित केलेले प्रभाग आरक्षण व प्रभागांची...

गोमंतकीय दुसर्‍या लाटेचाही सामना करतील ः डॉ. बांदेकर

राज्यातील आरोग्य सेवकांना कोविडची लस देण्यात आलेली असल्याने आता राज्यात कोविडची दुसरी लाट आली तरी गोवा त्या लाटेचा चांगल्या प्रकारे सामना करू...

श्रीपाद नाईक यांना गोमेकॉतून डिस्चार्ज

मागील एक महिना आणि तेरा दिवस गोमेकॉत उपचार घेणारे उत्तर गोव्याचे खासदार व केंद्रीय आयुषमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) व केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद...