तेरा वर्षांपूर्वी गोव्यातील एका पंचतारांकित हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये घडलेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ‘तहलका’चे संपादक तरुण तेजपाल यांना दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची आणि 10 लाख रुपये दंडाची कडक शिक्षा काल मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावली. म्हापशाच्या सत्र न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वी त्यांना पुराव्यांअभावी निर्दोष ठरवले होते, तो निवाडाही उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. शरण येण्यासाठी तेजपाल यांना 4 आठवड्यांची मुभा मिळाली आहे. कदाचित ह्या कालावधीत ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतील. त्यामुळे सदर प्रकरणातील पीडितेला खरा न्याय मिळाला असे अजूनही म्हणता येत नाही. एक काळ होता, जेव्हा ह्याच तेजपाल यांनी ‘तहलका’च्या माध्यमातून शोधपत्रकारितेचे नवे मानदंड देशात निर्माण केले होते. स्टिंग ऑपरेशन हा प्रकार त्यांच्याच पत्रकारांनी भारतात प्रभावीपणे वापरला. ‘ऑपरेशन वेस्टएंड’ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण आणि समता पार्टी ह्या भाजपच्या मित्रपक्षाच्या जया जेटली यांना कथित लाच स्वीकारताना ‘तहलका’च्या पत्रकारांनी जगासमोर उघडे पाडले होते. क्रिकेटमधील मॅच फिक्सिंगही उजेडात आले ते ‘तहलका’मुळेच. परंतु गोव्यात झालेल्या ‘थिंकफेस्ट’ वेळी सदर लैंगिक अत्याचार प्रकरण घडले आणि वेगळाच ‘तहलका’ घडला. ह्या प्रकरणाने आजवर कसकशी वळणे घेतली ते खरोखर पाहण्यासारखे आहे. ‘थिंकफेस्ट’ वेळी 2013 साली सदर लैंगिक अत्याचार प्रकरण घडल्यानंतर ते दडपण्याचे जोरदार प्रयत्न झाले होते. सदर मुलीने ‘तहलका’च्या व्यवस्थापकीय संपादकांकडे रीतसर तक्रार केली, परंतु तेजपाल यांनी सदर मुलीला माफी मागणारा प्रदीर्घ ईमेल पाठवला आणि सहा महिने संपादकपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय स्वतःच घेऊन पुढील पोलिसी कारवाईपासून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, वरील तिघांमधील हा अंतर्गत ईमेल व्यवहार चव्हाट्यावर आला आणि गोवा पोलिसांना प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेत गुन्हे नोंदवावे लागले. लिफ्टमध्ये जे घडल्याचा आरोप आहे, ते ‘बलात्कारा’च्या व्याख्येत बसत असल्याने पोलिसांनी त्यासंदर्भातील कडक कलमे लावली आणि तेथपासून प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई चालली आहे. लैंगिक अत्याचार घडूनही सदर तक्रारदार मुलगी चार दिवस त्या हॉटेलात तो महोत्सव संपेस्तोवर का राहिली, तिने रॉबर्ट डी निरोसोबत फोटोसाठी येण्याची विनंती नंतर तेजपाल यांना संदेश पाठवून का केली, तिच्या वर्तनात कुठेच अत्याचार घडल्याचे जाणवत नव्हते, वगैरे वगैरे युक्तिवाद तेजपाल यांच्या वकिलांनी आजवर केले. त्याला प्रत्युत्तर देताना सरकारी वकिलांनी पीडितेचे वर्तन अमूक एकाच प्रकारचे असायला हवे असे नाही, शिवाय ती पीडिता त्या घटनेनंतर आपली व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडत होती असे युक्तिवाद करून बचाव पक्षाचे आरोप खोडून काढले होते. मात्र, सत्र न्यायालयामधील सुनावण्यांत पीडितेच्या नंतरच्या वर्तनावरच अधिक भर देण्यात आला आणि तेजपाल यांना दोषमुक्त करण्यात आले. त्यामुळे सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात त्या निवाड्याला आव्हान दिले होते. आपण 62 वर्षांचे आहोत, विवाहित आहोत, हे तेरा वर्षे जुने प्रकरण आहे वगैरे वगैरे युक्तिवाद करून तेजपाल यांनी भले न्यायालयाची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असेल, परंतु त्यांच्या मुलीच्या वयाच्या पीडितेला ह्या प्रकरणात ज्या गोष्टींना सामोरे जावे लागले, जे मानसिक क्लेश झाले असतील, त्याचे काय? सदर तक्रारदार तरुणीच्या चारित्र्यहननाचे जोरदार प्रयत्न आजवर झाले. महिला अत्याचारांवर पुस्तक लिहिण्यासाठी एक लाखाची शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी तिने ह्या प्रकरणातून प्रसिद्धी मिळवली, तिच्या जबान्यांत विसंगती आहेत, तिचे वर्तन पीडितेचे वाटत नाही वगैरे वगैरे युक्तिवाद करून तेजपाल यांचा बचाव करण्याचे आटोकाट प्रयत्न त्यांच्या समर्थकांकडून आजवर झाले. तरीही शेवटी न्यायदेवतेने आपला यथोचित निवाडा दिला आहे. कालच्या निवाड्यानंतर तेजपाल हे स्वतःची दहावेळा सुटका होईल एवढे पुरावे आपल्याजवळ असल्याचे आणि आपल्यावर राजकीय सूड उगवला जात असल्याचे सांगताना दिसले. घडलेल्या प्रकरणात जर काहीच तथ्य नव्हते, तर त्या मुलीची माफी मागणारा ईमेल त्यांनी का पाठवला होता, सहा महिन्यांसाठी आपले पद का त्यागले होते हे प्रश्न येथे निश्चितच उपस्थित होतात. राजकीय सूडाचे कारण देत तेजपाल यांना स्वतःच्या कुकर्मापासून हात झटकता येणार नाहीत. सबळ साक्षीपुराव्यांच्या आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्यांना उच्च न्यायालयाने दोषी धरलेले आहे. राजकीय सूडाचा बचाव करून त्यांनी न्यायालयाच्या निष्पक्षतेबाबत शंका उपस्थित करू नये. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क त्यांना आहेच.
