कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हे पुन्हा पुन्हा स्वतःच्याच पायांवर कुऱ्हाड मारून घेत राहिले आहेत. कधी सहकारी मंत्र्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत वाहिलेली शिव्यांची लाखोली, कधी सरकारी अधिकाऱ्याशी फोनवर झालेली तणातणी, कधी आपल्याच पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यावर झाडलेल्या दुगाण्या, कधी बेताल, आक्रमक विधाने अशा नानाविध कारणांसाठी सदैव वादग्रस्त राहिलेले गोविंद गावडे यांनी आता खुद्द आपल्याच मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यातील आदिवासी कल्याण खात्यावर जाहीरपणे भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्याने त्यांच्यावर मंत्रिमंडळातून गच्छन्ती व्हायची वेळ ओढवली आहे. मागील सरकारमध्ये मंत्री असताना ते मगो नेते सुदिन ढवळीकरांना भिडले होते. ह्या सरकारमध्ये रमेश तवडकरांशी त्यांनी पंगा घेतला. कला अकादमी नूतनीकरण प्रकरणात तर ते पुरते अडचणीत आले. स्वतःची बाजू मांडताना त्यांनी केलेली आक्रमक विधाने आम जनतेलाही रुचली नाहीत. कला अकादमीचे कंत्राट विनानिविदा देण्याच्या पूर्णपणे बेकायदेशीर कृत्याचे त्यांनी विधानसभेत ‘शहाजहानने ताजमहाल बांधताना निविदा काढल्या नव्हत्या’ म्हणत समर्थन चालवले. कला अकादमीतील गैरव्यवस्थेवर कोरडे ओढणाऱ्या शरद पोंक्षेंसारख्या मान्यवर कलाकारावर त्यांनी ‘सुपारी’ घेतल्याचा आरोप केला. परंतु ह्या सगळ्या प्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गावडे यांना सांभाळून घेतले. गावडे यांना मंत्रिमंडळावरून हटविण्याच्या मागणीसाठी पक्षातील ज्येष्ठ नेते आग्रही असताना आणि कलाकारांकडून त्यासाठी आंदोलन होऊनही त्यांनी आजवर गावडेंच्या मंत्रिपदाला हात लावला नाही. परंतु आता नरेंद्र सावईकर म्हणाले तसे ‘गळ्यापर्यंत आल्या’ने मुख्यमंत्र्यांकडून गावडेंचे मंत्रिपद काढून घेतले जाईल हे जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. ‘प्रेरणा दिन’ कार्यक्रमात गावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावरच भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे आणि तो अतिशय गंभीर आहे. गेल्या वर्षी देखील प्रेरणा दिनाच्या कार्यक्रमात त्यांनी आपल्याच सरकारला घरचा अहेर दिला होता. तेव्हाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली असलेल्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावर टीकेची झोड उठवली होती. ‘आदिवासी समाजाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत आणि समाजाचा केवळ राजकारणासाठी वापर करून घेतला जातो आणि नंतर वाऱ्यावर सोडले जाते’ हे म्हणणे मांडताना अनुसूचित जमातींसाठीच्या योजना संबंधित खात्याकडून जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि सरकारने आमच्यावर आंदोलनाची वेळ आणू नये असा इशारा त्यांनी तेव्हा दिला होता. यंदा तर ते त्याहीपुढे गेले आणि श्रमशक्ती भवनाबाहेर कंत्राटदारांकडून लाच घेतली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सरकारपक्षातल्याच एका मंत्र्याने आपल्या मुख्यमंत्र्याच्या हातातील खात्यावर अशा प्रकारचा आरोप करणे ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. असा भ्रष्टाचार होत असल्याचे गावडे यांना कळले असेल, त्यांच्याजवळ तसे पुरावे असतील तर त्यांनी व्यक्तिशः मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा विषय पोहोचवणे किंवा पक्षाच्या व्यासपीठावर तो उपस्थित करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे काही न करता थेट जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी हा आरोप केला, तोही त्याच खात्याच्या विद्यमाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमामध्ये. औचित्यभंगाचा हा अजबच प्रकार म्हणायला हवा. हा आपल्याच सरकारविरुद्ध केलेला जाहीर आरोप असल्याने तो पक्षाच्या दृष्टीने शिस्तभंग ठरतो. त्यामुळे गावडे यांचे आसन डळमळीत झाले आहे. आधीच आपले मंत्रिपद धोक्यात असताना आपण काय बोलतो आहोत व त्याचे परिणाम काय होतील ह्याचा विचार गावडे यांनी करायला हवा होता, परंतु तो न केल्याने आता परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी त्यांनी ठेवायला हवी. भारतीय जनता पक्षाची आज राज्यात आणि केंद्रात भक्कम स्थिती आहे. गावडे यांना राजकारणातून संपवायचे पक्षाने मनात आणले तर ते काहीही करू शकतात. शिवाय प्रियोळ मतदारसंघावर मगो पक्षाचा डोळा आहे तो वेगळाच. त्यामुळे ह्या प्रकरणी अधिक आक्रमक भूमिका घेतली तर गावडे यांच्या राजकीय भवितव्याचा प्रश्न ह्यातून निर्माण होऊ शकतो. गावडे यांच्यावर बहुधा मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीची कारवाई होईल. त्यांच्याजागी कोणाची वर्णी लागेल ह्याबाबत अटकळी व्यक्त होत आहेत. मंत्रिपदासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या अनेक व्यक्ती अवतीभवती आहेत. त्यामुळे गावडेंच्या जागी कोण हा प्रश्न सोडवायला मुख्यमंत्र्यांपुढे पर्याय बरेच आहेत. परंतु गावडे यांची गच्छन्ती करतानाच त्यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची शहानिशाही व्हायला हवी. आदिवासी कल्याण खात्यात खरोखरच कंत्राटदारांना लाच देण्यास भाग पाडले जात आहे का, तसे असेल तर तेे रोखण्यासाठी काय केले जाणार आहे ह्याचे उत्तरही सरकारने द्यावे लागेल.
