पणजी बेळगाव राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 748 म्हणजेच पूर्वीचा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 ‘अ’च्या भोम परिसरातील रुंदीकरणावरून पुन्हा नागरिक आणि सरकार आमनेसामने आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी वास्तविक भोमवासीयांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे सुस्पष्ट निरसन केले आहे. गावाभोवतीची जमीन ही खाजन जमीन असल्याने तेथून बगलमार्ग बांधणे शक्य नाही, भोमामधील सर्व चाळीस घरांना ह्या महामार्गाच्या रूंदीकरणाचा फटका बसणार नाही ह्याची लेखी हमी द्यायला सरकार तयार आहे, गावातील केवळ चार बांधकामांना पाडावे लागणार आहे, ज्यापैकी दोन एकाच मालकाची आहेत. ह्या चारही बांधकामांची नुकसानभरपाई सरकार देईल. सरकारी जमिनीवर उभारलेल्या छोट्या गाड्यांचे पुनर्वसन मंदिराच्या परिसरात करून दिले जाईल, शिवाय येथील रुंदीकरण हे पंचवीस मीटरचे आहे, साठ मीटरचे नव्हे, असा सविस्तर खुलासा स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी भोमवासीयांपुढे केलेला आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाला चाललेला विरोध भोमवासीयांनी आता पुरे करावा. शेवटी जनहिताच्या प्रकल्पांसाठी कोणाला ना कोणाला थोडीफार तडजोड करावीच लागते. आम्ही हे करू देणार नाही आणि ते करू देणार नाही ही दांडगाईची भाषा कोणी करू नये. यापूर्वी ह्या रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाचे सीमांकन करण्यासाठी गेलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना अरेरावीने रोखण्यात आले होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना रोखणे हा कायद्याने गुन्हा आहे ह्याची आठवण आम्ही तेव्हा करून दिली होती. वास्तविक, माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी भोम येथील प्रस्तावित रुंदीकरणाच्या विषयावर सविस्तर सादरीकरण केलेेले होते. त्यामुळे ह्या विषयातील संभ्रम दूर व्हायला हरकत नव्हती, परंतु हा विषय हकनाक वाढवला जात असल्याचे दिसते. आज पणजीहून फोंड्याला जाणाऱ्या वाहनचालकांना खोर्ली ते कुंडईदरम्यान हमखास वाहतूक कोंडीत अडकावे लागते. राष्ट्रीय महामार्गाच्या ह्या भागाचे रूंदीकरण अत्यावश्यक आहे आणि ते तातडीने झाले पाहिजे. यापूर्वी ह्याच महामार्गाचे काम चालले होते, तेव्हा जुने गोवे येथील दर्ग्यासमोरील एका टपरीवाल्याने न्यायालयात धाव घेतल्याने महामार्गाचे काम तेथे येऊन अडले होते. शेवटी सरकारने ती टपरी हटवली आणि महामार्गाच्या कामाला मोकळीक दिली. आता भोमवासीयांनी ह्या विस्तारीकरणाच्या कामास खो घातलेला आहे आणि त्याची झळ ह्या बाजूने होणाऱ्या वाहतुकीला बसत आहे. ह्या विषयाचे राजकीय भांडवल करण्यासाठी गोवा फॉरवर्डपासून आरजीपर्यंत सगळे नेते धावले होते. लोककलाकार कांता गावडेंपासून मंत्री गोविंद गावडेंपर्यंत सगळे स्थानिकांची री ओढत होते, परंतु एकूण विषय लक्षात घेतला तर आंदोलकांची भूमिका डळमळीत पायावर उभी दिसते. महानंदू हायस्कूल ते कुंडई वैशाली रेसिडेन्सीपर्यंतचा रस्ता एक मोठे अर्धगोलाकार वळण घेऊन जातो. भोम येथील श्री सातेरी मंदिर आणि शिवमंदिराजवळ तर मोठे वळण आहे. तेथील बांधकामे वाचवण्यासाठी बगलमार्ग शक्य असेल तर पाहिले जावे अशी सूचना आम्हीच मागच्यावेळी अग्रलेखातून केली होती. परंतु खाजन जमिनीमुळे असा बगलमार्ग उभारणे शक्य नाही हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आहे त्याच मार्गाचे रूंदीकरण स्थानिकांना कमीत कमी उपद्रव होईल अशा पद्धतीने रुंद करण्यावाचून सरकारपुढे पर्याय नाही. खरे तर सरकारी जमिनीवर उभारल्या गेलेल्या बेकायदा बांधकामांची तमा बाळगण्याची काही गरज नाही. उगाच मतांचे हिशेब करून बेकायदेशीर गोष्टींची पाठराखण कोणी करू नये. भोमवासीयांच्या श्रद्धास्थानांना, तेथील सातेरी व शिवमंदिराला धक्का न पोहोचवता आणि स्थानिकांना कमीत कमी झळ बसेल अशा रीतीने जर बगलमार्ग होत असेल तर त्याला विरोध का आणि कशासाठी? त्यासाठी दिल्लीपर्यंत आवाज उठवण्याची काय आवश्यकता? गोव्यात कोणताही चांगला जनहितकारी प्रकल्प येऊ घातला तरी त्याला विरोध करणे ही फॅशन बनलेली आहे. त्यामागे काही ठोस मुद्दे असतातच असेही नाही. जुने गोवे येथील जागतिक वारसास्थळांचा बाऊ करून कोकण रेल्वेपासून पर्यटक सुविधाकेंद्रापर्यंत सर्वांना ज्या प्रकारे अकारण विरोध चालला होता, तसा प्रकार भोम रस्ता रुंदीकरणाच्या बाबतीत होऊ देऊ नये. राष्ट्रीय महामार्गाचे रूंदीकरण हे येथे अत्यावश्यक आहे आणि केवळ भोमच नव्हे, तर खोर्ली ते कुंडईपर्यंत हे रुंदीकरण वाढती वाहतूक लक्षात घेता लवकरात लवकर झाले पाहिजे आणि सरकारने त्याबाबत ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे. भोमवासीयांच्या आंदोलनाने उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांबाबत स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहे. त्यामुळे त्यावर आंदोलकांचे समाधान होईल व ते आपला विरोध मागे घेतील अशी आशा करूया.
