त्याची माहिती राज्यातील शाळांना देण्यासाठी शिक्षण खाते सर्व शाळांना परिपत्रक पाठवणार असल्याची माहिती शिक्षण संचालक अनिल पवार यांनी काल ‘नवप्रभा’ ला दिली. शिक्षणासंबंधीच्या सर्व प्रश्नांवर येत्या पंधरा दिवसांत निर्णय होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, राज्यातील माध्यम प्रश्न सध्या न्यायप्रविष्ट असला तरी नव्या शिक्षणाधिकार कायद्यात धर्म किंवा भाषा या विषयावरून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करता येणार नाही असे स्पष्टपणे म्हटले असल्याने इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान नाकारण्याच्या राज्य सरकारच्या आजवरच्या धोरणाचे काय होणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अल्पसंख्यकांच्या शाळांसंदर्भात न्यायालयानेही आपल्या निवाड्यात काही गोष्टी स्पष्ट केलेल्या आहेत. दुसरीकडे, मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण दिले जावे असा आग्रह खुद्द केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याने राज्य सरकारांकडे धरला आहे. न्यायालयाचा निवाडा व शिक्षणाधिकार कायद्याच्या आधारे राज्यातील माध्यम प्रश्नावर योग्य तोडगा काढणे शक्य होईल असे शिक्षण खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना वाटते.

अनुदान प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला आहे. त्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.

दरम्यान, न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करून आर्चडायोसेसन सोसायटीच्या १०५ शाळा इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला आठ आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे.