>> मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती
>> मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला निर्णय
विविध सरकारी खात्यातील पदे भरण्यासाठीच्या फाईल्स यापुढे प्रशासकीय सुधारणा खाते, कार्मिक खाते व अर्थ खाते ही खाती स्वंतत्रपणे हातावेगळ्या करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
त्यासंबंधी अधिक माहिती देताना सावंत म्हणाले की मंत्रिमंडळ बैठकीत आम्ही सरकारी खात्यांतील पदे भरणे, ती पुनरुज्जीवीत करणे अथवा रद्द करणे संबंधीची जबाबदारी सांभाळणारी विविध खात्यांच्या अधिकार्यांची समिती (इडको-इंटर डिपार्टमेंट कमिटी ऑफ ऑफिसर्स) बरखास्त केली आहे. या समितीबरोबरच उच्चस्तरीय अधिकार समितीही बरखास्त केली असल्याचे सावंत म्हणाले. २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती, असे ते म्हणाले. आता या समित्या बरखास्त केल्या असल्याने यापुढे सरकारी खात्यातील पदे भरण्यासाठीच्या फाईल्स प्रशासकीय सुधारणा खाते, कार्मिक खाते व अर्थ खाते ही खाती स्वतंत्रपणे हातावेगळ्या करतील.
कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना
विशेष मुख्य सचिव पुनीत गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली असून अर्थ सचिव दौलत हवालदार व सहकारी सोसायटींचे निबंधक मिनिनो डिसोझा हे या समितीचे सदस्य असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. वरील आयोगाचे कर्मचार्यांची निवड करण्यासंबंधीचे कायदे व नियम व मार्गदर्शक तत्वे लवकरच तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
‘त्या’ जमीन मालकांना अतिरिक्त भरपाई
दरम्यान, कुळे ते मडगाव या दरम्यान रेल्वे रुळाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी ज्या जमीन मालकांच्या जमिनी संपादीत करण्यात आलेल्या आहेत त्या जमीन मालकांना अतिरिक्त १२ टक्के नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
