- शंभू भाऊ बांदेकर
निवडणूक आचारसंहिता लागू असूनही अनेक पक्षांचे उमेदवार एकमेकांविरुद्ध आक्षेपार्ह विधाने करीत असल्याचे, हीन शेरेबाजी करीत असल्याचे दिसते. बाबांनो, बायांनो हे वागणे बरे नव्हे, असे त्यांना आवर्जून सांगण्यापलीकडे आम्ही मतदार तरी दुसरे काय करू शकतो?
देशभरातील लोकसभेच्या आणि काही राज्यांतील विधानसभा, पोटनिवडणुका आदिंचा कार्यक्रम एकूण सहा टप्प्यांमध्ये पूर्ण होणार असून यातील दोन टप्पे पूर्ण होत आले आहेत. निवडणूक धुमाळीला सुरुवातीपासून वेग आला असून गाठीभेटी, कोपरा बैठका आणि जाहीर सभांना ऊत आला आहे. यावेळीही निवडणुकीच्या या रणांगणात शह-काटशह, हल्ले-प्रतिहल्ले, आरोप-प्रत्यारोप यांनीही जणू आकाशाला गवसणी घालण्याचे काम केले आहे.
लोकसभा निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील १८ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशातील ९१ मतदारसंघात सरासरी ६० टक्क्यांहून अधिक मतदान झाल्याची माहिती जशी निवडणूक आयोगाने दिली, तशीच बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ आणि आंध्र या राज्यांच्या काही भागांत हिंसाचार माजल्याची माहितीही आयोगाने दिली आहे. काही संवेदनशील भागांमध्ये गेली अनेक वर्षे अशा हिंसाचाराचे गालबोट लागत आले आहे व दुर्दैवाने त्यात खंड न पडता अखंडपणे हिंसाचार वाढत चालला आहे व त्याला सर्व व त्याला सर्वपक्षीय नेतेमंडळी जबाबदार आहेत, असे म्हणावे लागेल.
यात आचारसंहितेचा भंग करणार्‍या राजकीय फलकबाजीनेही भलतीच उंची गाठली आहे. नुकतेच माझ्या वाचनात आले की, राजकीय जाहिरातबाजी करणार्‍या फलकांच्या माध्यमातून आचारसंहिता भंग केल्याच्या सुमारे नऊ हजार तक्रारी मुंबई महापालिकेच्या परवाना विभागाकडे आल्या आहेत. आचारसंहितेच्या काळात अनधिकृत फलक, भित्तीपत्रके, भिंती रंगवणे आदि माध्यमातून विविध राजकीय पक्षांनी जाहिरातबाजी करण्याचा सपाटा लावला असून आचारसंहितेचा भंग करणार्‍या या कृत्यांवर पालिकेने मोठ्या प्रमाणात कारवाईही सुरु केली आहे. अर्थात, हे फक्त मुंबई शहरापुरतेच मर्यादित नाही, तर फलकबाजी, शिवराळ भाषा, हमरीतुमरीची प्रकरणे देशभर सर्वत्र सुरू आहेत. अर्थात, याला आपला गोवाही अपवाद आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. विविध राजकीय पक्षांकडून एकमेकांविरुद्ध निवडणूक आयोगाकडे ज्या लेखी स्वरुपात तक्रारी येत आहेत व राजकीय पक्षप्रवक्ते पत्रकार परिषदांमधून जे वक्तव्य करीत आहेत, त्याद्वारे आपण याचा पडताळ घेऊ शकतो. एका फादरने केलेल्या द्वेषयुक्त भाषणाचा विषय तर सध्या ऐरणीवर आहे. एखाद्या चर्चमध्ये भाजपाबद्दल व स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधात प्रक्षोभक वक्तव्यामुळे हे फादर चर्चेचा विषय ठरले असून त्याचा परिणाम म्हणून की काय, चर्चकडून खेद व्यक्त करण्यात आला. कोणत्याही फादरने अशाप्रकारे एका राजकीय पक्षाबद्दल वा व्यक्तीबद्दल बोलणे अयोग्य आहे. यापुढे असे विधान करताना प्रत्येकाने खबरदारी बाळगावी, असा चर्चकडून जाहीर फतवा काढण्यात आला आहे.
आपल्या देशातील राज्य पातळीवरील, देश पातळीवरील राजकीय नेतेही आचारसंहितेचे उल्लंघन करण्यात कमी नाहीत, हे नुकतेच निवडणूक आयोगाने चार नेत्यांवर जी कारवाई केली, त्यातून सिद्ध झाले आहे. यामध्ये बहुजन समाज पार्टीच्या सर्वेसर्वा मायावती, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टीचे नेते आजम खान आणि भाजपाच्या नेत्या मनेका गांधी यांचा समावेश आहे. या नेत्यांना एका दिवसासाठी वा दोन दिवसांसाठी प्रचारबंदी घातली असली तरी त्यांनी आपले वर्तन सुधारले नाही. ही निवडणूक संपेपर्यंत त्यांना निवडणूक, रॅली आणि रोड शोमध्ये सहभागी होता येणार नाही, हे उघडच आहे.
मुख्य म्हणजे धर्माच्या आधारे मते मागणे, भावना भडकावणे, भाषण केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोग संबंधीत नेत्यांवर कारवाई का करत नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ ठरला नाही तर आचारसंहितेचा बडगा त्यांना प्रचारापासून रोखेल यात शंका नाही. उत्तरप्रदेशाच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती आणि विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे हाडवैर तर सुरुवातीपासूनच आहे. यातून मग ‘तुमच्याकडे अली आहे, तर आमच्याकडे बजरंगबली आहे’ या आदित्यनाथांच्या वक्तव्याने आधीच असलेला बसपाबद्दलचा कडवटपणा वाढला आणि मग मायावती कडाडल्या, तुमच्याकडे अली तर नाहीच, पण बजरंगबलीही नाही. आमच्याकडे अली, बजरंगबली दोघेही आहेत. अशा आरोप-प्रत्यारोपांचा परिणाम जशा पक्षांवर होतो, तसा तो वैयक्तिक पातळीही खालावतोे, हे निराळे सांगायला नको.
आजम खान-जयाप्रदा ही पूर्वाश्रमीची सपाची मंडळी. सपाशी दोन हात करून जयाप्रदाने भाजपमध्ये प्रवेश केला व खासदारकीचे तिकिटही मिळवले. यातून मग दोघांमधील पूर्वीच्या भांडणाला तोंड फुटले व एकमेकांवर हल्ला-प्रतिहल्ला करत आचारसंहितेच्या तोंडघशी पडले. राजकीय व्यक्ती म्हटली की ती आपल्या पक्षाची, नेत्याची भलावण करीत इतरांवर आगपाखड करताना जिभेवर लगाम ठेवत नाही, याचाच हा परिणाम म्हणावा लागेल. शब्दाने शब्द वाढत गेल्यावर मग निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचा भंग केल्यामुळे आपण प्रयोग सुरू करायचा यात वेळेचा जसा अपव्यय आहे, तसा त्यात मानसिक ताणही आहे, हे कुणी कसे काय लक्षात घेत नाही बरे? की वेड पांघरून पेडगावला जायचे हे धंदे म्हणायचे का?
एका खासदाराने तर कमालच केली. ते आहेत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत. मुंबईतील प्रचारसभेत बोलताना आमदार राऊत म्हणाले, ‘निवडणुकीचे वातावरण असल्याने सारखे सारखे आचारसंहिता आहे, असे बोलले जाते. त्यामुळे माझ्या मनात आचारसंहितेबद्दल कायम एक भीती असते. मात्र आम्ही कायदा वगैरे मानणार्‍यांपैकी नाही. आम्ही असे लोक आहोत, ज्यांच्यासाठी खड्‌ड्यात गेला कायदा! आचारसंहितेचेही आम्ही बघून घेऊ. जी गोष्ट आमच्या मनात आहे, हृदयात आहे ती आम्ही बाहेर नाही काढली, तर गुदमरल्यासारखे होते.’ नेत्यांच्या तोंडी अशी भाषा आहे.
हे सारे आमच्या देशातील आमदार, खासदारांच्या निवडणुकीबाबत जसे होते तसे जगातील महासत्ता असलेल्या अमेरिकेतही होते. तेथे तर राष्ट्रसंघाची निवडणूक जवळ आली की त्या उमेदवाराची लैंगिक शोषण, अत्याचार, बलात्कार, त्यांच्यावरील खुनाच्या संशयापासून आर्थिक महाघोटाळ्यांपर्यंत सर्व प्रकरणे वृत्तपत्रांतून, जाहीर सभांतून वेशीवर टांगली जातात. आज अशा निवडणुका म्हणजे देशाला आर्थिक संकटात लोटणार्‍या ठरत आहेत, तशाच त्या चारित्र्यहनन करण्याचे हुकमी कार्ड ठरत आहेत. आम्ही आमच्या देशाच्या संस्कृतीचे, अस्मितेचे पोवाडे गातो. पण यात अश्लील शेरेबाजी करून चारित्र्यहनन करणे कितपत योग्य आहे याचा विचार कुणी करणार आहे की नाही?
निवडणूक आचारसंहिता लागू असूनही अनेक पक्षांचे उमेदवार एकमेकांविरुद्ध आक्षेपार्ह विधाने करीत असल्याचे, हीन शेरेबाजी करीत असल्याचे दिसते. बाबांनो, बायांनो हे वागणे बरे नव्हे, असे त्यांना आवर्जून सांगण्यापलीकडे आम्ही मतदार तरी दुसरे काय करू शकतो?
