- देवेश कु. कडकडे
(डिचोली)
सहकारी किंवा खाजगी बँकांमध्ये घोटाळा झाला तर सरकार नामानिराळे राहते. याचा फटका मात्र सामान्य जनतेलाच बसतो. आज सामान्य जनतेला आपल्या पैशांची ही सुरक्षा वार्‍यावर असल्याने मग भविष्यात सुरक्षित बचत कोठे करावी हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
जागतिकीकरणामुळे व्यवसायावरील अनेक निर्बंध शिथिल झाले आणि नोकर्‍यांच्या कमतरतेमुळे अनेकजण धंदा-व्यवसायाकडे वळू लागले. सरकारकडूनही स्वयंरोजगाराच्या योजनांचा वर्षाव सुरू झाला. बँकेमधूनही कर्ज मिळू लागल्याने अनेक उद्योगधंदे वाढू लागले. लोकांच्या हातात पैसा घोळू लागला. लोक खर्च करू लागले. तसेच भविष्यातील तरतुदीचे महत्त्व कळू लागल्याने लोकांचा बचतीकडे कल वाढू लागला. घरात पैसे साठवून ठेवले तर चोर-दरोडेखोरांचा भय असतो. अशावेळी लोकांनी बँकेत पैसे गुंतवण्यास सुरुवात केली. यातून पैसा सुरक्षित आणि त्यावर व्याज मिळणे असा दुहेरी लाभ मिळू लागला. तसेच जमा केलेले पैसे कधीही काढण्याची सवलत मिळते. बँकेनेही गुंतवणूकदारांसाठी अनेक आकर्षक योजना जाहीर केल्या. त्यातून बँक क्षेत्राने सामान्य व्यक्तीच्या बचतीला प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्वाचे काम केले. त्यामुळेच जनतेचा बँक क्षेत्रावरचा विश्‍वास दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत पुढे बँक व्यवसायही भरभराटीस आला. बँकिंग क्षेत्रातील दुसरा महत्त्वाचा व्यवहार म्हणजे गरजूंना कर्ज पुरवठा करणे. बँक कर्जाद्वारे गरजूंना पैशांचा पुरवठा करते आणि त्यांचे पैसे टप्प्याटप्प्याने हप्त्याद्वारे वसूल करते. या व्याजातील काही भाग गुंतवणूकदारांना देते. अशा पद्धतीने नफा मिळविण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी असे चक्र चालू असते.
सर्वसामान्यांना नाडणार्‍या सावकारशाहीला नष्ट करण्यासाठी बँक क्षेत्राने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. आर्थिक विकासात बँकिंग क्षेत्राचा अनन्यसाधारण वाटा आहे. बँकिंग आणि रेल्वे या क्षेत्रातील कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले तर देशातील पूर्ण व्यवस्थाच कोलमडेल. इतकी समाजावर या दोन्ही क्षेत्रांची पकड आहे. मिळणार्‍या कर्जामुळे लोकांना विविध वस्तूंची खरेदी करता येते. आपल्या स्वप्नांचं घर घेता येते. अशा तर्‍हेने जनतेचे राहणीमान उंचावले आहे. पूर्वी बँकिंग क्षेत्र ठेवी स्वीकारणे, खाती उघडणे, कर्ज पुरवठा यापुरतेच मर्यादित होते. आता जागतिकीकरणामुळे बँकेच्या कार्याची व्याप्ती वाढत आहे. आपल्या देशातील अनेक गावात बँकिंग सुविधा नव्हत्या. २०१४ सालापासून प्रधानमंत्री जनधन योजनांतर्गत गावागावांतील जनतेची खाती उघडण्यात आली. त्यासाठी गावागावांत बँक मित्राची नेमणूक करण्यात आली. बँक खात्याद्वारे आता अनेक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्यात येतात. त्याचे मिळणारे अनुदान आता थेट बँकेच्या खात्यात जमा होतात. यातून लाभार्थी भ्रष्टाचारांच्या विळख्यातून मुक्त होताना दिसत आहे. १९३५ साली रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली असून भारतातील सर्व बँक क्षेत्रावर त्याचे नियंत्रण आहे. १९७६ साली ग्रामीण, जिल्हा आणि गाव अशा त्रिस्तरीय पातळीवर सहकार बँक आणि पतसंस्थांची स्थापना करण्यात आली. सामान्य जनतेला तत्परतेने कर्ज पुरवठा देणे आणि बँक सुविधा तळागाळापर्यंत पोहोचवणे असा या संस्थांचा उद्देश आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होण्यास गरजूंना अनेक किचकट नियमांचा जाच सहन करावा लागायचा. अशावेळी सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला. मात्र पुढे संचालक मंडळावर वर्चस्व मिळवण्यासाठीची लालसा कर्ज देण्याच्या व्यवहारात घोटाळा, वसुलीची टाळाटाळ यामुळे सहकार क्षेत्रांना भ्रष्टाचाराने पोखरण्यास सुरुवात झाली. मात्र अनेक सहकारी बँका पतसंस्थांनी या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करून यशाचे शिखर पादाक्रांत केले आहे. आपला पैसा साठवण्यासाठी सर्वांत सुरक्षित जागा बँक आहे यावर अनेक वर्षांपासून सर्वांचाच विश्‍वास होता. मात्र काही दिवसांपासून सोशल मीडियावरून लोकांचा पैसा सुरक्षित नाही, अशा स्वरूपाच्या अफवा उठत आहेत.
बँकिंग क्षेत्र हे खातेदार आणि ठेवीदार यांच्या विश्‍वासावर चालते. या विश्‍वासाला ठेच पोचली तर हळूहळू ही बँक व्यवस्था एक दिवस कोलमडून पडेल आणि भविष्यात लोक सोने, जमीन अशा तर्‍हेच्या धोका नसलेल्या गोष्टीत पैसा गुंतवण्यावर भर देईल. कारण आवश्यकता भासेल तेव्हा त्याचे चलनात रूपांतर करता येते. सध्या रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात घट करण्याचे सत्र सुरू केल्याने कर्जावरील दर जरी घटले तरी दुसर्‍या बाजूने ठेवीवरील दर घसरत चालल्याने जे व्यवहारावर आपला उदरनिर्वाह करतात खास करून ज्येष्ठ नागरिक भयभीत झालेले आहेत. म्हणजे एका बाजूला कर्जाचे व्याजदर घटवून दिलासा द्यायचा आणि दुसर्‍या बाजूला एका मोठ्या वर्गाला दणका द्यायचा ही अजब अशी नीती आहे. हा व्याजदर घटत राहिला तर भविष्यात लोक बँकेत ठेवीच्या माध्यमातून पैसा गुंतवणार नाहीत. निवृत्तीनंतर अनेकांना वेतन मिळत नाही. बचत आणि गुंतवणुकीतील व्याज हे अनेकांना निवृत्तीकाळातील जगण्याचे साधन असते. हल्ली महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. औषधांचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशी परिस्थिती राहिली तर निवृत्तीनंतर अनेकांचे जगणेच मुश्कील होईल. आज नवे घोटाळे, बँकेवरील निर्बंध यामुळे लोकांना आपले आयुष्यभर कष्ट करून पै पै जमवलेले पैसे सुरक्षित आहेत की नाहीत याची चिंता होणे साहजिक आहे. आज अनेक बँका कर्जवसुलीत कमकुवत ठरल्याने मोठ्या प्रमाणात तोट्यात चालल्या आहेत. जणू घोटाळ्यांची लाट आली आहे. यात राष्ट्रीयकृत बँका आघाडीवर आहेत. मात्र सरकार अशा बँकांना डबघाईस येण्यापासून वाचवण्यास पुढे सरसावते. कारण या बँकांवरील आपला मालकी हक्क त्यांना गमवायचा नसतो. काही बँकांमध्ये बँक कर्मचारी, मोठे उद्योगपती आणि राजकीय नेते यांची अभद्र युती असते. म्हणजे जनतेच्या पैशावर उभी राहिलेली बँक तिघांनी मिळून लुटायची आणि मग सरकारने जनतेचाच पैसा ओतून बँकांना संजीवनी द्यायची.
सहकारी किंवा खाजगी बँकांमध्ये घोटाळा झाला तर सरकार नामानिराळे राहते. याचा फटका मात्र सामान्य जनतेलाच बसतो.. आज सामान्य जनतेला आपल्या पैशांची ही सुरक्षा वार्‍यावर असल्याने मग भविष्यात सुरक्षित बचत कोठे करावी हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आज अनेक ठिकाणी आर्थिक व्यवहार करणार्‍या बोगस बँका अस्तित्वात येतात. त्यांचे संचालक परप्रांतीय असतात. हे लोक आकर्षक व्याजदराची भुरळ पाडतात. स्थानिक बेरोजगारांना नोकरी देऊन दरदिवशी पिग्मीच्या माध्यमातून लोकांकडून पैसा जमवतात. काही दिवसांनी लोकांचा विश्‍वास संपादन करण्यासाठी भरघोस व्याज देतात आणि एक दिवस अचानक बँकेला टाळे लावून गाशा गुंडाळतात. सगळा व्यवहार बोगस असल्यामुळे पोलीस आणि लोकांना अशा लुटारूंचा मागमूस लागत नाही. अशा घटना वारंवार घडूनही लोक फसतात. हे एक आश्‍चर्य आहे.
आज बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता घटत असून त्यातून अर्थव्यवस्थेला मरगळ येते, उद्योगव्यवसाय ठप्प होतो. याला कारण कर्जदारामध्ये वाढलेला निरुत्साह तसेच बँक आणि कर्जदारांना एकमेकांवर विश्‍वास राहिलेला नाही. इमानदार व्यक्तीला कर्ज मिळवण्यासाठी सतत हेलपाटे घालावे लागतात, तर व्यवस्थेच्या ढिलाईमुळे बडे उद्योगपती हजारो कोटी रुपये कर्ज बुडवून परदेशात पलायन करतात. त्यांच्यावर कडक कारवाई करून त्यांची मालमत्ता जप्त करणे आवश्यक आहे. कारण बँक व्यवस्थेबद्दलची जनतेच्या मनात पसरलेली भीती नष्ट होऊन परस्परांमधील विश्‍वासाचे हे नाते कायम टिकले पाहिजे.
