आयएनएक्स मिडिया भ्रष्टाचारप्रकरणी माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांना काल सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मात्र, कथित अवैध मालमत्ताप्रकरणी चिदंबरम अंमलबजावणी बजावली (ईडी) संचालनालयाच्या ताब्यात असल्याने त्यांची तूर्तास तुरूंगातून सुटका होऊ शकणार नाही. गेल्या दोन महिन्यांपासून ते तुरूंगात आहेत. ७४ वर्षीय चिदंबरम यांना गेल्या २१ ऑगस्ट रोजी सीबीआयने उत्तररात्री नाट्यमयरित्या अटक केली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या ३० सप्टेंबर रोजी चिदंबरम यांचा जामीनासाठीचा अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाचा तो निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने बाजूला सारला. पी. चिदंबरम विदेशात पळून जाण्याची किंवा फरार होण्याचीही शक्यता नाही अशी टिप्पणी करीत त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र या आदेशाचा चिदंबरम विरोधातील न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होणार नाही हे न्यायालयाने नमूद केले. सीबीआयने दावा केला होता की चिदंबरम यांनी दोन साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो दावा खोडून काढताना न्या. आर. भानुमती यांनी त्या साक्षीदारांशी चिदंबरम यांनी कधी, कोठे व कसा संपर्क साधला त्याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही याकडे लक्ष वेधले. सीबीआयकडे या संदर्भात कोणताही पुरावा नसल्याचे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
