महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) जी कारवाई राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार आणि त्यांचे पुतण्ये अजित पवार यांच्याविरुद्ध सुरू केली आहे, तिला उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार जरी घेतला जात असला, तरी या कारवाईची एकूण काळवेळ पाहता ती राजकीय उद्देशांनी प्रेरित असल्याचा संशय बळावतो. ज्या प्रकारे ईडीच्या कारवाया विरोधी पक्षांच्या राजकीय नेत्यांविरुद्ध सर्वत्र सुरू आहेत, ते पाहाता ईडी म्हणजे सत्ताधार्‍यांच्या ताटाखालची मांजर तर बनलेली नाही ना आणि राजकीय कंडू शमविण्यासाठी तिचा गैरवापर तर सुरू नाही ना असा संशय जनतेमध्ये दिवसेंदिवस बळावत चालला आहे. सरकार विरोधात नेमाने स्तंभलेखन करीत आलेले पी. चिदंबरम, कर्नाटकातील भाजपच्या सत्तालालसेला अटकाव करीत आलेले डी. शिवकुमार, थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर शरसंधान करणारे राज ठाकरे, अशा प्रकारे विरोधी पक्षातील एकेक आवाज बंद करीत या यंत्रणा चालल्या आहेत का असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपच्या वळचणीला जाण्यासाठी नुसती रीघ लागली आहे. त्यामध्येही कलंकित नेते आहेत, परंतु वाहत्या गंगेमध्ये हात धुवून ते पावन झालेले आहेत.
ज्या प्रकरणांमध्ये ईडीच्या वा सीबीआयच्या कारवाया चालल्या आहेत, त्यातील आरोपी निर्दोष आहेत की नाही ते न्यायालये ठरवतील, परंतु ज्या प्रकारे एकेका विरोधकाला वेचून वेचून लक्ष्य केले जात आहे आणि सत्ताधार्‍यांचे घोटाळे मात्र नजरेआड केले जात आहेत, ते पाहिल्यास ईडी आणि सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेवरच नव्हे, तर विश्वासार्हतेवरच फार मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले आहे. महाराष्ट्रातील राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जवाटपाच्या प्रकरणात शरद पवार यांनाही लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न झाला. अर्थात, राजकारणामध्ये मुरलेल्या पवारांनी हा डाव यथास्थित उलटवला. ईडीने चौकशीची नोटीस काढताच पवारांनी स्वतःहून ईडीच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला. असे काही होणे अनपेक्षित असलेल्या ईडीला त्यांना त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी मनधरणी करावी लागली. या सगळ्या घडामोडींत पवारांना महाराष्ट्राची सहानुभूती लाभली. अजित पवार यांना हा सगळा कारवाईचा ताण सहन झाला नाही आणि त्यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन रणांगणातून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शरद पवारांनी त्यांना पुन्हा मैदानात आणले. गेल्यावेळी सिंचन घोटाळ्यामध्ये अजित पवार यांचे नाव आले होते, तेव्हाही ते अशाच प्रकारे राजसंन्यास घ्यायला निघाले होते व तेव्हाही शरद पवारांनी आपला अंतिम शब्द चालवून त्यांना माघारी आणले होते. पत्रकार परिषदेत अजित पवारांनी परवा आसवेही गाळली. आपल्यालाच नव्हे, तर पवारसाहेबांनाही लक्ष्य केले जाते आहे हे पाहून त्यांच्यासारख्या कणखर वाटणार्‍या नेत्याचाही तोल ढळलेला त्यातून दिसला. राजकारणामध्ये विरोध अपरिहार्य असतो, परंतु त्याला वैराचे रूप येणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. सध्या सुसाट असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. ईडी अथवा सीबीआयच्या कारवाईशी आमचा संबंध नाही म्हणून हात वर केले तरी त्यावर जनतेचा विश्वास बसणे शक्य नाही, कारण मुळात या तपास यंत्रणांच्या कारवाया एकतर्फी आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचेच स्पष्ट दिसते आहे. हाती आलेली अमर्याद सत्ता आणि त्यातून चढलेला अहंकार शेवटी आत्मनाशाला तर कारणीभूत ठरणार नाही ना याचा विचार सत्ताधीशांनी करणे गरजेचे आहे. जनता जे घडते आहे त्याची मूक साक्षीदार आहे. ती मूक आहे खरी, परंतु वेळ येईल तेव्हा ती आपले म्हणणे मतदानयंत्रातून मांडत असते. जनतेने ज्या प्रेमाने, विश्वासाने निवडून दिलेले आहे, त्याचा वापर राष्ट्रउभारणीच्या सकारात्मक कार्यासाठीच झाला पाहिजे. भ्रष्टाचार, गैरप्रकार, घोटाळे यावर प्रहार जरूर व्हावेत, परंतु केवळ त्यांच्या आडून विरोधकांवर राजकीय सूड उगवला जातो आहे असे चित्र कदापि निर्माण होता कामा नये. आपल्या आसर्‍याला आले की येणार्‍यांचे सगळे कलंक धुतले गेले आणि त्यांच्या फायली बासनात गेल्या असे घडता नये. पोलीस असो, सीबीआय असो, आयकर विभाग असो, सक्तवसुली संचालनालय असो, त्यांच्या विश्वासार्हतेला ठेस पोहोचणे हानीकारण ठरेल. त्यांच्या कारवायांमागे काही विशिष्ट असा राजकीय अजेंडा आहे असे चित्र निर्माण होता कामा नये. तसे होणे त्या यंत्रणांच्या निष्पक्षतेबद्दलच्या विश्वासार्हतेलाच तडा देईल. राजकारण एका विशिष्ट पातळीवर झाले पाहिजे, तरच त्याचा दर्जा राहील. विरोधकांना संपवण्यासाठी आपल्या हातच्या यंत्रणांना राबवण्याचाच घाट घातला जातो आहे असे चित्र जर समाजामध्ये निर्माण होत असेल तर त्यातून भ्रष्ट प्रवृत्तीला सहानुभूती तर मिळेलच, परंतु कारवाईविषयीही साशंकता निर्माण होईल. राजकीय सत्ता ही नश्वर आहे हेही विसरले जाऊ नये. त्यातून राजकीय सूडाचा पायंडा पडेल आणि तो लोकशाहीसाठी निश्‍चितपणे हितकारक नसेल.
