चीन बॅकफूटवर का गेला?

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा दोन दिवसांचा भारतदौरा नुकताच पार पडला. महाबलीपूरम येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यामध्ये अनौपचारिक चर्चा घडून आली.  जिनपिंग यांच्यासोबत ९० जणांचे शिष्टमंडळही भारतात आले होते. अनौपचारिक भेट हा भारतीय पराराष्ट्र धोरणातील एक अभिनव प्रवाह आहे.  गेल्या काही वर्षात भारतीय परराष्ट्र धोरणामध्ये  सांस्कृतिक राजनय, लोकराजनय त्याचप्रमाणे आपले महत्त्वाकांक्षी फ्लॅगशिप प्रोग्रॅम्स  पूर्ण करण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर करणे अशा प्रकारचे विविध प्रकारचे प्रवाह दिसून येताहेत.या प्रवाहांपैकी एक प्रवाह म्हणजे अनौपचारिक चर्चेचा प्रवाह.  या प्रवाहाअंतर्गत गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली. मोदी- जिनपिंग यांच्यातील अनौपचारिक भेट गतवर्षी एप्रिल महिन्यात चीनमधील वुहानमध्ये पार पडली होती. त्या बैठकीत १० तास चर्चा झाली होती.  आता चेन्नईजवळ महाबलीपूरम येथे चर्चेचा दुसरा टप्पा पार पडला आहे. गेल्या वर्षी वूहानमध्ये झालेल्या चर्चेचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, भारत आणि चीन यांच्यामध्ये राजनैतिक पातळीवर थोडीङ्गार रस्सीखेच असेल पण दोन्ही देशांदरम्यान संघर्षमय परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. दोन्ही देशांमध्ये दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये शांतता, स्थैर्य टिकवून ठेवणे याबाबत स्ट्रॅटेजिक कन्सेन्ट म्हणजेच सामरिक सहमती निर्माण झाली आहे. स्थानिक पातळीवर ‘टॅक्टिकल टर्ब्युलन्स’ म्हणजे काही संघर्षाचे प्रसंग घडले तरी त्याचे पर्यावसान संघर्षामध्ये होत नाही. उदाहरणार्थ, चीनी नागरिक काही वेळा भारताच्या हद्दीत घुसखोरी करतात; पण भारतीय जवान त्यांना ढकलून बाहेर काढतात. थोडक्यात, हा संघर्ष नसतो किंवा त्याच्यामध्ये गोळीबार होत नाही. हे वूहानमधल्या अनौपचारिक चर्चेचं सर्वात मोठं यश आहे असे आपल्याला म्हणावे लागेल. त्यामुळे या अनौपचारिक चर्चेच्या प्रवाहाचे मोठे ङ्गायदे आहेत.

या चर्चेचा अजेंडा ठरवला जात नाही. त्यामुळे दोन्ही देशांचे राष्ट्रप्रमुख अनौपचारिकपणे, उघडपणे काही मुद्द्यांवर चर्चा करतात. त्यातून  दोन नेत्यांमधले परस्पर संबंध किंवा पर्सनल केमिस्ट्री वाढत जाते. अशा पर्सनल केमिस्ट्रीची अनेक उदाहरणे इतिहासामध्ये आढळून येतात. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यामध्ये प्र्रदीर्घ काळ शीतयुद्ध सुरू होते. परंतू हे शीतयुद्ध संपले त्यावेळी १९८०च्या दशकामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन आणि रशियाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह या दोघांमध्ये पर्सनल केमिस्ट्री होती.  त्या केमिस्ट्रीमधूनच शीतयुद्धासंदर्भात अनेक बैठका झाल्या आणि युद्ध संपुष्टात आले. त्यामुळे नेत्यांमधील  अशा स्वरुपाच्या वैयक्तिक संबंधांना खूप महत्त्व आहे. अलीकडच्या काळात नरेंद्र मोदी पहिल्या कार्यकाळापासूनच अशा स्वरूपाचे व्यक्तिगत संबंध अनेक देशांच्या प्रमुखांबरोबर विकसित करताना दिसत आहेत. जपानचे शिंझोे ऍबे, रशियाचे ब्लादीमिर पुतीन, अमेरिकेत बराक ओबामा, त्यानंतर ट्रम्प यांच्याबरोबर मोदी वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करताहेत. तसाच प्रकार शी जिनपिंग यांच्याबाबत आहे. या वैयक्तिक संबंधांचा खूप मोठा परिणाम दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यावर होत असतो. यासाठी अनौपचारिक चर्चांची मोठी मदत होत असते.

चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत गेल्या वेळी जी अनौपचारिक चर्चा झाली ती प्रामुख्याने डोकलामच्या संघर्षाच्या पार्श्‍वभुमीवर झाली होती. डोकलामचा संघर्ष मिटला असला तरी मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मात्र तरीही आताच्या अनौपचारिक चर्चेला चीन तयार झाला आणि शी जिनपिंग भारतात येण्यास तयार झाले यामागचे कारण लक्षात घेतले पाहिजे. ही गोष्ट काही सहजासहजी घडलेली नाही.  गेल्या एक-दोन वर्षातील घडामोडी याला महत्त्वपूर्ण पद्धतीने जबाबदार आहेत. यातील पहिली घडामोड म्हणजे भारत- अमेरिका यांच्यातील संबंधात झपाट्याने होत असलेली सुधारणा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत गेले होते तेव्हा ‘हाऊडी मोदी’ ह्या प्रचंड मोठ्या कार्यक्रमाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकन कॉंग्रेसचे शिष्टमंडळ उपस्थित राहिले. या कार्यक्रमाची नोंद जगाने घेतली.

दुसरी गोष्ट म्हणजे अलीकडील काळात ‘क्वाड’ नावाची एक संघटना किंवा समूह आकाराला येत आहे.  जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि भारत या चार देशांची ही संघटना आजवर केवळ संकल्पनेच्या पातळीवर होती. पण आता ती संस्थेच्या पातळीवर येऊ लागली आहे. आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये समुद्राच्या माध्यमातून मुक्त व्यापार झाला पाहिजे, असे  ह्या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. मुक्त व्यापारासाठी या सागरी मार्गांचे रक्षण झाले पाहिजे. पण त्याला चीनचा विरोध आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीन आपले पाय पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहे.  तिथल्या अनेक बेटांवर चीन आपला हक्कही सांगतो आहे. त्यामुळे तिथे मुक्त आणि पारदर्शी व्यापार होत नाहीये. तो व्हावा यासाठीच क्वाड आता सक्रिय होत आहे. साहजिकच, हे चीनला प्रत्यक्ष आव्हान आहे. त्यामुळे चीन या ‘क्वाड’ला आपल्याविरुद्ध झालेली युती मानतो. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेच्यावेळी ‘क्वाड’चे चारही परराष्ट्र मंत्री परस्परांना भेटले होते आणि त्यांची औपचारिक बैठक झाली. याचा मोठा धसका चीनने घेतला आहे.

भारताने ‘क्वाड’मध्ये ङ्गारसे अडकून राहू नये अशी चीनची इच्छा आहे. आजवर भारत अशा संघटना किंवा युतीसाठी ङ्गारसा इच्छुक नव्हता. कितीही चर्चा झाली किंवा आवाहने करण्यात आली तरीही भारत उदासीन राहायचा. गेल्या दोन-तीन वर्षात मात्र भारताच्या वर्तणुकीत बदल झाला आहे. विशेषतः, एस. जयशंकरन परराष्ट्र मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी अशा प्रकारच्या युतीवर भर दिला आहे. कारण भारत एकट्याने चीनचा सामना करू शकत नाही. चीन अनेक दृष्टीकोनातून भारतापेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे चीनचा सामना अशा प्रकारे युतीचा आधार घेऊनच करावा लागेल. त्यामुळे भारत आता अशी युती वाढवण्यासाठी आग्रही बनला आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या दौर्‍यावर असताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकरन यांनी कौन्सिल ऑन ङ्गॉरेन रिलेशनमध्ये आणि अनेक थिंक टँकमध्ये जी भाषणे दिली त्यात भारत आता युती वाढवण्यावर, इतर देशांसमवेत संबंध वाढवण्यावर भर देणार असल्याचे सूचित केले. त्यामुळे चीन आता घाबरु लागला आहे.

एक गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की चीन हा केवळ सत्तेला किंवा ताकदीला मान्यता देणारा देश आहे. अनेक वर्षे चीन आपल्यावर दबाव टाकत आला. परंतू १९९८ मध्ये आपण अणुपरीक्षण करत स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश घोषित केले,  अमेरिकेबरोबर नागरी आण्विक करार केला. यानंतरभारत- चीन संबंधांमध्ये ङ्गरक पडायला सुरूवात झाली. चीनने भारताला महत्त्व द्यायला सुरूवात केली. चीन सत्तेच्या दबावाला घाबरतो याचे हे उत्तम उदाहरण. दुसरी गोष्ट म्हणजे आर्थिक कारणांसाठीही चीन तडजोड करायला तयार होतो. आज चीनची भारतातील निर्यात ही १०० अब्ज डॉलरची आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेची त्यांना मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. साहजिकच, भारताला आपल्यापासून दूर करणे चीनला परवडणारे नाही. त्यामुळे क्वाड संघटनेतील चारही देश एकत्र आले तर निश्‍चितपणाने चीनला झुकावे लागेल आणि त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल घडवून आणावा लागेल. क्वाड हा चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला काऊंटर किंवा पर्याय ठरणारा आहे. अशा गोष्टींपुढे चीन झुकतो.

सध्या चीन-अमेरिका यांच्यात व्यापारयुद्ध सुरू आहे. अमेरिकेने चीनवर जबरदस्त दबाव टाकायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे चीनला नवी बाजारपेठ पाहणे गरजेचे आहे. एकीकडे क्वाडचा दबाव आणि दुसरीकडे भारतीय बाजारपेठ हातातून निसटू नये याचा दबाव अशा दुहेरी कोंडीत चीन सापडला आहे. चीनला या गोष्टींकडे लक्ष द्यावेच लागणार आहे.

डोकलामचा संघर्ष झाला त्यावेळी भारताने चीनला आर्थिक बाजू सांगून दबाव आणला होता. डोकलामचा संघर्ष चिघळला तर भारतीय लोक चीनी मालावर बहिष्कार घालतील, त्यातून चीनचे वार्षिक ६०-७० अब्ज डॉलरचे नुकसान होईल. भारतीयांनी बहिष्कार घातल्यास ही परिस्थिती नियंत्रणात आणणे आमच्या हातामध्ये नसेल, असे भारताने सांगितले. त्यानंतर डोकलामचा संघर्ष शमला आणि तडजोड झाली. चीनने तेथील  साधनसामग्री विकासाचा कार्यक्रम रद्दबातल ठरवला. यावरुन चीनचे नाक दाबण्यासाठी काय करावे लागते हे लक्षात येईल.

सध्या ङ्गाइव्ह जीची मोठी चर्चा आहे. चीनमधील हुआई ही टेलिकॉम ही कंपनी यामध्ये अग्रणी स्थानावर आहे. पण या कंपनीला अमेरिका, युरोप या देशांनी स्थान दिलेले नाही. हुआईचे टेस्टिंग भारतातही सुरू आहे. चीनचे निर्यातीचे प्रमुख साधन हे मोबाईल आणि टेलिकम्युनिकेशन आहे. त्यामुळे भारतात हुवाईचे पाय रोवणे चीनसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात अनौपचारिक चर्चेला येण्यास तयार झाले असले तरी भारताचे पारडे यंदा जड होते.

येणार्‍या काळात याचा ङ्गायदा घेऊन भारताने काही पावले उचलणे गरजेचे आहे. भारतीय जनतेत चीनविषयी ङ्गार मोठा रोष आहे. चीनला कोणत्याही परिस्थितीत भारताबरोबरच्या सीमावादावर तोडगा काढायचा नाहीये. म्हणजे चीनची अशी मानसिकता नाही. चीनवर याबाबत दबाव आणण्याची गरज आहे. १९९८ पासून सीमाप्रश्‍नावर संयुक्त संवाद समूहाच्या चर्चेच्या ङ्गेर्‍या सुरू होत्या, त्या अलीकडच्या काळात थांबलेल्या आहेत. या बैठका तत्काळ सुरू झाल्या पाहिजे. भारत -चीन व्यापारातील व्यापारतूटही मोठी आहे. ती चीनच्या पक्षामध्ये आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार १०० अब्ज डॉलर्स असेल तर व्यापार तूट ही ६० अब्ज डॉलरची आहे. चीनमधून तयार मालच मोठ्या प्रमाणात भारतात येत आहेे. गणपतीच्या मूर्तीपासून ते सजावट, दिवाळीचे ङ्गटाके, होळीचा रंग, पिचकारी अशा प्रत्येक सणावाराच्या गोष्टी चीनमधून आपल्याकडे येतात; परंतू भारतातून मात्र कच्चा माल चीनला निर्यात होतो. कच्च्या मालाची किंमत ही तयार मालापेक्षा नेहमीच कमी असते. आपण चीनकडून पक्का माल घेतो आणि कच्चा माल निर्यात करतो. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. भारताच्या पक्क्या मालाला चीनची बाजारपेठ खुली होणे गरजेचे आहे. भारतात सर्वात मोठे क्षेत्र आहे ते औषधनिर्माण क्षेत्र आहे. म्हणून भारताने औषधे निर्यात केली पाहिजेत. यासाठी चीनने आयात शुल्क कमी करणे, चीनच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूला वाव मिळवून देणे आदी गोष्टी केल्या पाहिजेत.

तिसरी गोष्ट म्हणजे भारताबरोबर संबंध ठेवताना पाकिस्तानला मदत करू नका असे आपण चीनला स्पष्टपणाने सांगू शकत नाही. कारण  चीन एक स्वतंत्र सार्वभौम देश आहे. परंतु पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा  धोका चीनला देखील आहे.  चीनच्या शिन शियांगमधील स्थानिक उघूर मुसलमानांवर अन्याय करताहेत. या १० लाख मुस्लिम लोकांना चीनने बंदी करून ठेवलेले आहे. अशा वेळी  तुम्ही काश्मिरचा प्रश्‍न उपस्थित करत असाल तर आम्ही शिन शियांग प्रांताचा प्रश्‍न उपस्थित करू असे चीनला सांगितले पाहिजे.

या चार मुद्दयांवर चीन स्पष्ट भूमिका घेत नाही तोपर्यंत भारत आणि चीन यांच्यातील विश्‍वासतूट भरून निघणार नाही. बॅकङ्गूटवर गेलेल्या चीनकडून टप्प्याटप्याने या गोष्टी मंजूर करून घेणं महत्त्वाचे आहे.