>> केंद्रीय वन, पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विटद्वारे दिली माहिती
गोवा व कर्नाटक यांच्यातील म्हादई पाणी तंटा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असतानाच केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याने कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भंडुरा पाणी प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यानी काल कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भंडुरा पाणी प्रकल्पाला आपल्या खात्याने पर्यावरणीय मंजुरी दिली असल्याचे ट्विट केले आहे.
कळसा-भंडुरा हा पिण्याच्या पाण्यासाठीचा कर्नाटक सरकारचा प्रकल्प असून या प्रकल्पाद्वारे कर्नाटकने म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळवण्याची तयारी चालवलेली आहे.
जावडेकर यानी आपल्या ट्विटमध्ये आपले मंत्रिमंडळातील एक सहकारी प्रल्हाद जोशी यानी कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला पर्यावरणीय दाखला द्यावा, अशी सूचना केली होती. आम्ही ती आता दिली आहे, असे ट्विटमधून स्पष्ट केले आहे.
म्हादई तंटा जल लवादाने गोवा व कर्नाटक यांच्यातील जलतंट्यासंबंधी जो निवाडा दिला होता त्याने समाधान न झाल्याने कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अद्याप आपला निवाडा दिलेला नसतानाच केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याने कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
निर्णयामुळे धक्का ः सरदेसाई
आमदार विजय सरदेसाई यानी केंद्राच्या निर्णयामुळे आपणाला धक्का बसला असल्याचे ट्विट केले आहे. हा पिण्याच्या पाण्यासाठीचा प्रकल्प नसून म्हादई नदीला मारून टाकण्याचा प्रकल्प असल्याचेही त्यानी ट्विटद्वारे म्हटले आहे.
पर्यावरणीय मंजुरीचा निषेध ः गिरिश चोडणकर
कळसा-भंडुरासाठी पर्यावरणीय मंजुरी म्हणजे केंद्र सरकार, कर्नाटक व गोवा सरकार यांनी मिळून रचलेला कट आहे. त्यांना गोव्याविषयी काहीही वाटत नाही. या प्रकाराचा कॉंग्रेस निषेध करीत आहे.
मंजुरीमुळे प्रकल्प होईल असे नाही ः मंत्री काब्राल
सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रकरण आहे व आता मिळालेली पर्यावरणीय मंजुरी यांचा थेट संबंध नाही. पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली याचा अर्थ कळसा-भंडुरा प्रकल्प पूर्ण होणार असा नाही, असे मंत्री कांब्राल म्हणाले.
अभ्यास केल्यानंतर प्रतिक्रिया ः मुख्यमंत्री
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना कळसाप्रकरणी प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी आपण यावर बोलण्याआधी प्रकरणाचा अभ्यास करणार असल्याचे सांगितले. जे काही घडले आहे त्याबाबत मला खात्रीशीर माहिती नाही, असे ते एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले.
निर्णय गोव्यासाठी घातक ः राजेंद्र केरकर
दरम्यान, म्हादई जलतंटा प्रकरणी गोव्याच्यावतीने महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सुप्रसिद्ध पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर यांनी यासंबंधी प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याचा हा निर्णय गोव्यासाठी घातक ठरणार असल्याचे सांगितले. म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळवू दिल्यास गोव्याच्या पर्यावरणावर घातक परिणाम होणार असल्याचे ते म्हणाले. गोव्यातील अभयारण्यावर परिणाम होणार असून पर्यायाने अभयारण्यातील जीवसृष्टी तसेच मुख्य नदीवरही गंभीर परिणाम होण्याचा धोका असल्याचे त्यानी म्हटले आहे. वन, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याने या प्रकल्पाला हिरवा कंदिल धाकवलेला असला तरी निती आयोगासह अन्य कित्येक परवाने ह्या प्रकल्पासाठी मिळवावे लागणार असल्याचे केरकर यांनी सांगितले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पांनी मानले केंद्राचे आभार
उत्तर कर्नाटकच्या तीन जिल्ह्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्यासाठी उभारल्या जाणार्‍या कळसा-भंडुरा जलप्रकल्पाला केंद्र सरकारने पर्यावरणीय मंजुरी दिल्याबद्दल कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी केंद्र सरकारला धन्यवाद दिले आहेत. या प्रकल्पासंदर्भात असलेले वाद बाजूला सारून प्रकल्प उभारण्याचे आश्‍वासन आपल्या सरकारने जनतेला दिले होते याकडे येडीयुरप्पा यांनी लक्ष वेधले. आता केंद्र सरकारने पर्यावरणीय मंजुरी दिल्याने या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी पुढील पावले टाकणार असल्याचे ते म्हणाले. बेळगाव, गदग व धारवाड या तीन जिल्ह्यांना या प्रकल्पाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध केले जाणार आहे.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मंजुरी कशी? ः कामत
विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत हे यासंबंधी प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना केंद्राने पर्यावरणीय मंजुरी कशी दिली हा प्रश्‍न आहे. गोवा सरकारने तात्काळ हालचाली सुरू करायला हव्यात असे सांगतानाच कर्नाटक हे मोठे राज्य असल्याने केंद्र त्यांच्या बाजूने झुकत असावे, असे कामत म्हणाले.
